मूळ मुद्दा भाषिक अत्याचाराचा, तो कसा रोखणार?; उद्धव ठाकरेंचा सवाल

२७ डिसेंबर २०२२

शिंदे-फडणवीस सरकारचे पहिले हिवाळी अधिवेशन नागपुर येथे सुरु आहे. या अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरून राजकारण तापले आहे. काल विरोधकांकडून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर ठरव मंजूर करण्याची मागणी केली होती. त्यावर आज विधानसभेत सीमावादावरील ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरवानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सरकारचे अभिनंदन केले आहे. तसेच, ठरावातील काही मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले.

ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्राच्या हिताचे जे काही असेल त्याच्यात दुमत असूच नाही. त्यामुळेच आम्ही विधानसभेतील सीमावादाच्या ठरावाला एकमताने पाठिंबा दिला आहे. पण मूळ मुद्दा हा योजनांचा नाहीतर भाषिक अत्याचाराचा आहे. आपण त्या भाषिक अत्याचाराबद्दल आपण काय करणार आहोत हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीमावाद प्रलंबित असताना तो भाग केंद्रशासित प्रदेश करावा ही आमची मागणी आहे. पण 2008 साली सर्वोच्च न्यायालयाने सीमावर्ती भाग केंद्रशासित प्रदेश करता येणार नाही, परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असं मत नोंदवलं होतं. त्यावेळेपर्यंत जैसे थे ठेवणं ठीक होतं. मात्र, त्यावेळची परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कर्नाटक सरकारकडून होत नाही. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. कारण कर्नाटक सरकार अत्यंत आक्रमकपणे पुढे पावले टाकत आहे. असे देखील ते म्हणाले.

कालांतराने महाराष्ट्र आपल्या संस्काराप्रमाणे संयमाने, शांतपणे वागेल, मजबूतीने उभा राहील. आणि न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत राहील. पण तोपर्यंत आपल्या डोळ्यांदेखत सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांवरील मराठीचा शिक्का पुसुन टाकण्यात येईल. महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषिकांवरील अत्याचार थांबण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. त्या याचिकेत जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादावर निकाल लागत नाही तोपर्यंत तो भाग केंद्रशासित करावा अशी मागणी करावी. तसेच कर्नाटकमध्ये सुरु असलेल्या मराठी भाषिकांवर जे काही गुन्हे, खटले दाखल होत आहेत. त्याविरोधात न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची नियुक्ती करुन कायदेशीर बाजू मांडावी असेही ठाकरे म्हणाले आहेत.