अब्दुल सत्तार यांची चूक असेल तर त्यांना पाठिशी घालणार नाही – देवेंद्र फडणवीस

२७ डिसेंबर २०२२

गायरान जमिनीचे वाटप आणि सिल्लोड महोत्सवावरून कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी करीत विरोधकांनी सोमवारी दोन्ही सभागृहांचे काम बंद पाडले. या प्रकरणांची गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तार यांची चूक असेल तर त्यांना पाठिशी घालणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

सत्तार यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महसूल राज्यमंत्री असताना, वाशिम जिल्ह्यातील घोडबाभुळ येथील १५० कोटी रूपये किंमतीची ३७ एकर १९ गुंठे गायरान जमीन योगेश खंडारे यांना वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात सत्तांतराच्या घडामोडी सुरू असतानाच १७ जून रोजी सत्तार यांनी अधिकार नसताना तसेच जिल्हा न्यायालयाचा निकाल डावलून हा आदेश काढला असून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांचा हा निर्णय बेकायदा ठरवला आहे’’, याकडे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत लक्ष वेधले. सत्तार यांनी सिल्लोड या त्यांच्या मतदारसंघात महोत्सवासाठी बेकायदा निधी वसुली सुरू असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला.

सिल्लोड महोत्सवासाठी २५ ते ३० कोटी रुपयांची वसुली सुरू आहे. कृषी उद्योग कंपन्या, खते, कीटकनाशके, बियाणे विक्रेते, संघटना, कृषी यंत्रे पुरवठादार अशा सर्वाकडून वसुली सुरू आहे. दहापेक्षा जास्त तालुके असलेल्या जिल्ह्यांतून २५ हजार रुपयांच्या ३० प्लॅटिनम प्रवेशिका, १५ हजार रुपयांच्या ५० डायमंड, १० हजार रुपयांच्या ७५ गोल्ड आणि साडेसात हजार रुपयांच्या १५० सिल्व्हर प्रवेशिका वाटणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक केले आहे. यामुळे सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी पवार यांनी केली. न्यायालयाने ठपका ठेवल्याने सरकारने सत्तार यांची हकालपट्टी करावी आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी दिलीप वळसे पाटील यांनी केली.

या दोन्ही प्रकरणांत चूक असेल तर सत्तार यांना पाठिशी घालणार नाही. सिल्लोड महोत्सवाची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून त्याबाबत माहिती घेऊन दोषींवर कडक कारवाई करू, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र, त्यावरून विरोधकांचे समाधान झाले नाही. सत्तार यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे किंवा सरकारने त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी करीत विरोधकांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळय़ा जागेत धाव घेत घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तीनवेळा बंद पडले.