अगोदर शहरातील ‘शास्तीघोटाळ्याची’ चौकशी करा : विजय पाटील

पिंपरी : शहरातील शास्तीकर वसुलीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात घोषणा केली खरी परंतु ती अस्तित्वात कशी येईल याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही . मात्र, शहरात अनेक धनदांडग्यांच्या अवैध इमारती अगोदरच शास्तीमुक्त आहेत. खरेतर हा एक मोठा घोटाळाच आहे. यामुळे महापालिकेला अगोदरच कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे अगोदर या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करावा आणि नंतर खऱ्या लाभार्थ्यांचाच शास्तीकर माफ करावा अशी मागणी प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी केली आहे.

पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शास्ती कायदा हा संपूर्ण राज्यभरात राबविण्यास २००८ सालापासून सुरुवात झाली. पिंपरी चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामे वेगाने उभी राहिल्याने या कायद्याचा सर्वात जास्त फास हा ह्या शहराभोवती आवळला गेला. आज जाचक शास्तीकराभोवतीच पिंपरी चिंचवड शहराचे राजकारण गोलगोल फिरत आहे. गेल्या ३५ वर्षांपासून अनधिकृत घरांचा प्रश्न जैसे थेच आहे. शहरातील ४० टक्के जनसंख्या ही या घरांमध्ये राहते. घरे नियमितीकरण न झाल्यामुळे शहरात बकालपणा वाढीस लागलेला आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाचा भ्रष्ट कारभार व करप्रणालीचे अयोग्य नियोजन यामुळे मिळकतकर १०० टक्के कधीही महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ शकलेला नाही. शास्ती लागू झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी नियोजनबद्ध न केल्यामुळे त्यामध्ये सुद्धा राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप वाढीला लागला. त्यामुळे शास्ती लावताना असमानता वाढीस लागली. बेकायदेशीर बांधकामे २००९ ते २०२० या अकरा वर्षात वेगाने उभी राहिली. २०११ पूर्वी अनधिकृत घरे २००१ च्या गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित केली असती तर शहरात एक लाख घरे नियमित झाली असती व महापालिका तिजोरीत १००० कोटी मिळकत कर नियमित जमा होत राहिला असता. आज शहरात ७० टक्के मिळकत कर जमा होत असून ३० टक्के रहिवाशी मिळकत कर भरतच नाहीत. त्यामुळे आता थकबाकी ७०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. करसंकलन विभागीय कार्यालयांनी “ग्राउंड झीरो” परीक्षण कधीही केले नाही. त्यामुळे महापालिकेत नोंद असणारी खरी आकडेवारी व प्रत्यक्ष अस्तित्वात असणारी आकडेवारी यात मोठी तफावत आहे. यामुळे करवसुली प्रामाणिक पार पडत नाही. योग्य पद्धतीने घरांचे सर्वेक्षण दरवर्षी होत नसल्याने मोठ्या मिळकतकराला पालिकेला मुकावे लागते. घरांची संख्या नोंद ही प्रत्येक प्रभागात २५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी कर कार्यालयांनी नागरिकांना मिळकत नोंदीसाठी सवलत मोहीम राबविणे आवश्यक आहे.

सरसकट शास्ती माफीचा फायदा हा सर्वसामान्य गुंठेवारी धारकांना कमी व व्यावसायिक व अवैध बांधकाम करणाऱ्या भु माफियांना होण्याचीच दाट शक्यता आहे. पालिका व प्रशासनाच्या आरक्षित जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झालेले आहे. त्यासाठी प्रशासनाचे अधिकारी व राजकीय पुढारी हे दोषी आहेत. सामान्यांनी स्वकष्टाने घरे उभारून त्यांना आज शास्ती भरावा लागत आहे. राजकीय हस्तकांच्या इमारतींच्या नोंदी ह्या शास्तीपात्र असूनही त्यांच्या घरांना फ़क्त मूळ मिळकतकर लावून त्यांचे पुनर्वसन केले आहे.

शास्ती लावण्यामध्ये सुद्धा मोठी अनियमितता शहरात दिसून आलेली आहे. कायदा सर्वांना समान असला पाहिजे परंतु शहरात राजकीय वरदहस्त प्राप्त अनेक धनदांडग्या लोकांच्या अवैध इमारती व घरे ही शास्तीमुक्त आहेत. याला आपण “शास्ती घोटाळा” सुद्धा संबोधू शकतो. सांगवी, भोसरीमधील अश्या अनेक मिळकती परीक्षनामध्ये शास्ती पात्र असूनही शास्तीमुक्त आढळून आलेल्या आहेत. महापालिकेच्या एका विभागानेच या बाबीबाबत ताशेरे ओढलेले आहेत. गेल्या १० वर्षातील शास्ती लागु न केलेल्या अश्या अवैध मिळकतींमुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयाच्या महसूल मिळकत करावर पाणी सोडावे लागले. “शास्ती मिळकत घोटाळ्याची” पहिल्यांदा चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यात अनेक पांढरपेशीय राजकीय व्यक्तिमत्व व प्रशासनाचे अधिकारी यांची काळे कामे उघडकीस येतील.

” शास्ती माफीमागे दडलंय काय? हे पहिल्यांदा देवेंद्र फडणवीस व शिंदे सरकारने शोधावे. कोणताही कायदा व योजना अस्तिवात आणत असताना त्याचे फायदे व तोटे लक्षात घेणे गरजेचे असते. महापालिकेच्या भ्रष्ट आणि बेजबाबदार कारभारावर पांघरून न घालता खऱ्या गरजू सामान्य कष्टकरी, कामगार व आर्थिक दुर्बल कुटुंबांच्या १८०० स्केअर फुटापर्यंतची घरे, छोट्या व्यवसायीकांचे गाळे अनं जागा व बांधकाम यांचाच शास्तीकर माफ करण्यात यावा, असे नियमाकुल वाटते. त्यामुळे प्रशासनाच्या तिजोरीत दरवर्षी १५०० कोटी नियमित मूळ मिळकत कर वाढण्याची शक्यता आहे. सुनियोजित शास्ती माफी आणि धनदांडग्या भुमाफियांच्या अवैध मोठ्या व्यावसायिक मिळकतींवर दुप्पट शास्तीकर अशी योजना आमलात आणावी तरच भविष्यात पिंपरी चिंचवड शहर “स्मार्ट सिटी” मध्ये गणले जाईल, असे विजय पाटील यांनी म्हटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *