शिंदे-फडणवीस सरकारला उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका; राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती

०३ डिसेंबर २०२२

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. राज्यात सत्ता स्थापन झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीच्या काळातील काही विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. संबंधित कामांचं बजेट मंजूर असताना आणि सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असताना अशी कामं थांबवता येणार नसल्याचे हायकोर्टानं म्हटलं आहे

एकनाथ शिंदे यांच्यासह जवळपास ४० आमदारांनी शिवसेनेतून बंड केल्यानंतर राज्यात मोठी उलथापालथ झाली. राज्यात सत्तेत असलेलं महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी करून राज्यात नवीन सरकार स्थापन केलं.सरकार स्थापन होताच, त्यांनी महाविकासआघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या अनेक विकासकामांना स्थगिती दिली. शिंदे सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने १९ जुलै आणि २५ जुलै रोजी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर झालेली तसंच वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांनाही थेट स्थगिती दिली होती.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे मंजूर झालेली हजारो कोटींची काम यामुळं रखडणार होती. या निर्णयाविरोधात काही ग्रामपंचायतींनी हायकोर्टात दाद देखील मागितली होती. या प्रकरणावर शुक्रवारी (३ नोव्हेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या मात्र वर्क ऑर्डर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. हा शिंदे-फडणवीस सरकारला हायकोर्टाचा दणका आहे. संबंधित कामांचं बजेट मंजूर असताना आणि सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असताना अशी कामं थांबवता येणार नसल्याचे हायकोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरला होणार आहे.