बैलगाडा शर्यत : सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेबाबत पूर्वतयारी पशुसंवर्धन मंत्र्यांसोबत गुरुवारी बैठक

०१ नोव्हेंबर २०२२

पिंपरी

महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती कायमस्वरूपी सुरू राहाव्यात , यासाठी अद्यापही न्यायालयीन लढा द्यावा लागणार आहे . सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे . त्यामुळे राज्य सरकार आणि बैलगाडा संघटना प्रतिनिधी यांची पुण्यातील विधान भवन येथे महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात येणार आहे . महसूल , पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक ३ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२.३० वाजता होणार आहे. पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या पुढाकाराने होणाऱ्या बैठकीला भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे , बैलगाडा संघटना प्रतिनिधी , पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या अनुषंगाने पूर्वतयारीबाबत आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे . अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे संदीप बोदगे म्हणाले की , देशभरातील बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले होते . मात्र , महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींवर बंदी होती . त्यामुळे अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शर्यती सुरू करण्याबाबत न्यायालयाला विनंती केली होती . त्यामध्ये बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्यात आली होती . तसेच , पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी होईल , असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते . आता देशातील बैलगाडा शर्यतींबाबत २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे . त्यादृष्टीने पूर्वतयारीसाठी राज्य शासनाकडे आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मागणी केली होती . त्या अनुषंगाने मंत्री विखे – पाटील यांनी बैठकीचे नियोजन केले आहे.