आयुक्त राजेश पाटील यांची बदली सुडबुध्दीने – सचिन चिखले

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
१८ ऑगस्ट २०२२

पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांची राज्यातील सरकारने सुडबुध्दीने बदली केली आहे. अवघ्या दीड वर्षाच्या कार्यकाळात आयुक्त पाटील यांनी शहराला शिस्त लावण्यापासून ते जनहिताचे प्रकल्प मार्गी लावण्यापर्यंतचे निर्णय घेतला. सत्तेचा दुरुपयोग करून अशा प्रकारे कर्तव्यदक्ष आयुक्तांची बदली करणे लोकशाहीला पायदळी तुडवणारे आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या निर्णयाचा तिव्र निषेध करत आहे, अशा शब्दांत मनसेचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी आयुक्तांच्या बदलीला विरोध दर्शविला आहे.

ओडिशा केडरचे 2005 च्या बॅचचे आयएएस राजेश पाटील यांची आंतरराज्य प्रतिनियुक्तीने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तपदी 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी नियुक्ती झाली. अवघे दीड वर्षच त्यांना पिंपरी-चिंचवडमध्ये काम करता आले. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकारची सत्ता आली. सत्ताबदल होताच आयुक्त पाटील यांच्या बदलीचा निर्णय घेण्यात आला. एकप्रकारे सत्तेचा दुरुपयोग करून ही बदली करण्यात आली, असा आरोप चिखले यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने निर्णयाचा तीव्र निषेध

अवघ्या दीड वर्षाच्या कार्यकाळात आयुक्तांनी पिंपरी-चिंचवड शहराला वेगळी शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या पाच वर्षात रखडलेल्या विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे काम त्यांनी केले. स्मार्ट सिटीतील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यास त्यांनी महत्वाचे निर्णय घेतले. नदी सुधार प्रकल्पाला चालना देण्याचे काम केले. अंध्रा धरणातून 100 एमएलडी पाणी शहरात आणण्यासाठी भूमिगत जलवाहिनी प्रकल्पाला देखील आयुक्तांनी गती दिली. त्यामुळेच हा प्रकल्प आज पूर्णत्वाच्या अंतिम टप्प्यात आला आहे, असे चिखले यांनी म्हटले आहे.

स्वच्छ भारत अभियान राबवून देखील शहरात कच-याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर उद्भवली. पुन्हा नव्याने प्लॉगेथॉन मोहिमेंतर्गत स्वच्छता अभियान राबविण्याची भूमिका आयुक्तांनी घेतली. ते स्वतः अभियानात सहभागी होऊन स्वच्छतेला चालणा देण्यासाठी प्रयत्नवादी राहिले. स्मार्ट सिटीतील प्रकल्प देखील मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने त्यांनी महत्वाचे निर्णय घेतले. अशा कर्तव्यदक्ष आयुक्तांची तडकाफडकी बदली करणे शहराच्या दृष्टीने घातक आहे. शहराला शिस्त लावण्यात आयुक्त पाटील यांचे निर्णय महत्वपूर्ण ठरले आहेत. तीन वर्षासाठी त्यांची नियुक्ती केलेली असताना सरकारने त्यांची बदली करून पिंपरी-चिंचवडकरांवर अन्याय केला आहे. मनसे आयुक्तांच्या बदलीचा निषेध करीत आहे, असेही चिखले यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.