रेडझोन बाधितांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर खासदार डॉ. कोल्हे यांनी उठवला संसदेत आवाज

किरण वाजगे
कार्यकारी संपादक
०५ ऑगस्ट २०२२

नारायणगाव

संपूर्ण देशासह शिरूर व मावळ लोकसभा मतदारसंघामध्ये राहणाऱ्या संरक्षण मंत्रालयाच्या हद्दीतील म्हणजेच रेडझोन बाधितांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर खासदार डॉ. कोल्हे यांनी आज संसदेत आवाज उठविला. वन नेशन, वन टॅक्स’ धोरणाप्रमाणेच देशभरात ‘वन नेशन, वन (सेफ्टी नॉर्म्स) रेडझोन हद्द’ धोरण लागू करा, अशी मागणी देखील खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात बोलताना केली. त्यामुळे शिरुर व मावळ लोकसभा मतदारसंघातील रेडझोन बाधितांच्या व्यथांना आता तरी वाचा फुटेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील रुपी नगर, त्रिवेणी नगर, तळवडे, चिखली, भोसरी, वडमुखवाडी, दिघी आणि मावळ तालुक्यातील विविध भागातील ५ लाख नागरिक रेडझोन क्षेत्रात वास्तव्य करतात. बाधितांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. या रेडझोन बाधितांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर आज खासदार डॉ. कोल्हे यांनी आवाज उठवला. यंदा देशाला स्वातंत्र्य मिळाले या घटनेला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने केंद्र सरकारने ‘घर घर तिरंगा’ अभियान राबविले आहे. याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन करुन खासदार डॉ. कोल्हे पुढे म्हणाले की, आपण हे अभियान राबवित असताना देशातील १३ राज्यातील लाखो लोकांच्या मनात एक शंका निर्माण झाली आहे की, ते आपल्या ज्या घरावर तिरंगा फडकवू इच्छितात ते घर अधिकृतच नाही. कारण त्यांची घरं संरक्षण मंत्रालयाच्या रेडझोन हद्दीत आहेत. माझ्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघात आणि शेजारच्या मावळमध्ये जवळपास ५ लाख नागरिक हे रेडझोन बाधित आहेत, ही बाब त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या लक्षात आणून दिली.

‘वन नेशन, वन टॅक्स’ धोरणाप्रमाणेच देशभरात ‘वन नेशन, वन रेडझोन हद्द’ धोरण लागू करा – खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची लोकसभेत मागणी

रेडझोन हद्दीबाबतच्या बदलातील त्रुटींवर बोट ठेवत खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, सन १९७० मध्ये स्टोरेज टेक्निकल एक्स्पोलोजिव्ह कमिटी (STEC) रेग्युलेशनमध्ये सन २००५ मध्ये जी दुरुस्ती करण्यात आली, त्यानुसार रेडझोनची हद्द २७० ते ५०० मीटरपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. इंग्रजांच्या काळातील डिफेन्स अॅक्ट १९०३ नुसार ही रेडझोनची हद्द ५०० ते २००० यार्ड करण्यात आली आहे. यातील दुर्भाग्यपूर्ण बाब म्हणजे, स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाल्यानंतरही शिरूर व मावळ लोकसभा मतदारसंघासह देशातील रेडझोनची हद्द इंग्रजांच्या काळातील कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आली असून ती २००० यार्ड इतकी आहे.

देशाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी रेडझोनची हद्द वेगवेगळी आहे. त्यामुळे त्यात एकसूत्रता असावी यासाठी ज्या प्रमाणे केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ धोरण देशात राबवित आहे, त्याचप्रमाणे ‘वन नेशन, वन सेफ्टी नॉर्म्स’ धोरण राबवावे असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमत्री राजनाथ सिंह यांना करीत स्टेक रेग्युलेशन कमिटी २००५ च्या दुरुस्तीनुसार रेडझोनची हद्द ५०० मीटर इतकी निश्चित करावी अशी मागणी देखील खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली.