पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरण अन् ‘पीएमआरडीए’चा संबंधच काय ?

पिंपरी प्रतिनिधी
०२ ऑगस्ट २०२२

पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. मात्र, मिळकती हस्तांतरण आणि भूमिपुत्र जागामालकांच्या मागण्यांसाठी कोणाकडे दाद मागायची? महापालिका हद्दीत असताना प्राधिकरण ‘पीएमआरडीए’ मध्ये विलीन केले. प्राधिकरण आणि ‘पीएमआरडीए’चा काहीही संबंध नाही, अशी आक्रमक भूमिका भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी मांडली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर आमदार महेश लांडगे यांची आक्रमक भूमिका

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पुणे दौऱ्यावर आहेत. विधान भवन येथील बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्ह्यातील आजी- माजी आमदार, खासदार, सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महापालिका, पीएमआरडीए आणि लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक

आमदार लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण झाले. मात्र, मिळकती हस्तांतरण विविध प्रकारच्या परवानगी, जागामालकांच्या असलेल्या अडचणी अद्यापही सोडविण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड मधील भूमिपुत्रांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. वास्तविक प्राधिकरण हे पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत असल्यामुळे त्याचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण करणे अन्यायकारक आहे. त्यामळे राज्य शासनाने सदनिकाधारक, जागामालक यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा विषय आधी मार्गी लावावा. तसेच प्राधिकरणाच्या अधिकारांचे सुसूत्रीकरण करावे, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली.

मुख्यमंत्री शिंदे यांचे तात्काळ बैठकीचे आदेश

महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात ‘पीएमआरडीए’ मध्ये करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी पिंपरी- चिंचवडमधून विलीनीकरणाला प्रचंड विरोध करण्यात आला होता. आता राज्यातील सत्ता बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पहिल्याच पुणे दौऱ्यात आमदार लांडगे यांनी प्राधिकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर ” पिंपरी चिंचवड महापालिका, ‘पीएमआरडीए’ अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची तात्काळ बैठक घ्यावी असे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरण बाधित शेतकरी, सदनिकाधारक यांना दिलासा मिळाला आहे.

तीर्थक्षेत्र विकासात कसलाही अडथळा नाही

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ वढू तुळापूरसह श्रीक्षेत्र भीमाशंकर विकासकामाची तरतूद कमी केली, अशी चर्चा काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली. त्याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना जबाबदार धरण्यात आले. याकडेही आमदार लांडगे यांनी लक्ष वेधले. त्यावर तमाम शिवप्रेमींचे श्रद्धास्थान असलेले वढू तुळापूर किंवा कोणत्याही तीर्थक्षेत्र विकासात अडथळा येईल, असा निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही आणि घेतलेला नाही, असा दुजोरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. तसेच, संबंधित विभागाचे अधिकारी याबाबत वास्तुस्थिती लोकांपर्यंत पोहोचवतील, असेही सांगितले.