निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याच्या शक्यतेने गल्लीबोळातील पुढारी पुन्हा होणार सक्रिय ?

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
०४ मे २०२२

पिंपरी

आज सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्याच्या आतमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये निवडणुका लागणार होत्या पण ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे निवडणूका पुढे ढकलल्या. मधल्या काळात प्रत्येक प्रभागात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सहली, समाजोपयोगी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सोसायट्यांमध्ये विविध कामे करण्याचा सपाटा त्या त्या प्रभागातील नेत्यांनी इच्छुक उमेदवारांनी, भावी नगरसेवकांनी लावला होता. पण जशा निवडणूका पुढे ढकलल्या तसे सगळे शांत झाले. आपापल्या नेत्यांचे वाढदिवस लाखो रुपये खर्च करून साजरे करण्यात आले. काही उमेदवारांचे तर सगळे बजेटच कोलमडले.

या निकालानंतर महानगरपालिकेच्या महाराष्ट्रातील  निवडणूकींचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्याने इच्छुक उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे निश्चित आहे. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडलं, असा आरोप याप्रकरणी चंद्रशेखर बावकुळे यांनी आता केला आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती.दरम्यान राज्य विधिमंडळात यासंदर्भातील कायदाही मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या आदेशानंतर पुन्हा एकदा शांत निपचित पडलेले गल्लीबोळातील नेते पुन्हा कामाला लागताना दिसतील.

सध्या प्रशासन राज लागले आहे. उष्णता खूप वाढली आहे त्यामुळे पाणी प्रश्न मोठ्या प्रमाणात शहर वासीयांना भेडसावत आहे. आणि तो सोडवताना मोजकेच लोक निदर्शनास आले पण आता निवडणुकीचे बिगुल वाजणार असल्याने पुन्हा भावी नागरसेवकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता हेच भावी नगरसेवक आणि पुढारी पुन्हा एकदा विविध सोसायट्या आणि झोपडपट्यांमध्ये लवकरच सक्रिय झालेले आपल्याला पाहायला मिळतील. आता महाविकास आघाडी सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.