रेल्वे प्रशासनाकडून हजारो घरे वाचविण्यासाठी मारुती भापकर यांचे जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना निवेदन

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
१८ एप्रिल २०२२ 

राळेगणसिद्धी

भारतीय रेल्वेने लाखो झोपडपट्टीवासीयांना‌‌ नोटीस देऊन पंधरा दिवसात घरे खाली करण्यास सांगितले या कारवाईला स्थगिती द्यावी असे पत्र आपण रेल्वेमंत्र्यांना द्यावे.अशी मागणी घर हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने मारुती भापकर यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना राळेगणसिद्धी येथे जाऊन केली. भारतीय रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अन्वअथं लावून हा निर्णय दक्षिण रेल्वे साठी असताना मध्ये रेल्वे लगतच्या मुंबई,पुणे विभागातील लाखो झोपडपट्टी वाशियांना १५ दिवसात घरे खाली करण्याच्या नोटिसा वाटप केल्या आहेत.त्यामुळे बाधित जेष्ठ नागरिक,महिलासह सगळ्यांच नागरिकांच्या झोपा उडाल्या आहेत.भापकर यांनी अण्णांना सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन यामध्ये सुरत ते जळगाव रेल्वे लाईन टाकताना अडथळा ठरणाऱ्या झोपडपट्टी बाबत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.हा निर्णय देताना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी असणारय धोरणाचा विचार करून या बाबत पयांय काढावा असे हि न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.हा निर्णय दक्षिण रेल्वे साठी असताना रेल्वे प्रशासन मध्ये रेल्वे विभागात त्याचा आधार घेऊन हि कारवाई रेल्वे प्रशासन करत आहे.त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांन मध्ये घबरहाट निर्माण झाली आहे.या लोकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी महाराष्ट्र शासन व महापालिका घेण्यास तयार आहे.तसे दि.१३/४/२०२२रोजी आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी लेखी पत्र रेल्वे प्रशासनास दिले आहे.

आनंदनगर, साईबाबानगर सह सवंच झोपडपट्टया पन्नास-साठ वर्षांपासून या ठिकाणी वसलेल्या आहेत.या झोपडपट्टया घोषीत असुन या झोपडीधारकांकडे फोटोपास आहेत.मतदार यादीत या लोकांची नावे आहेत.अशा लोकांची पयांय व्यवस्था पुनर्वसना शिवाय कारवाई करता येत नाही.अशी महाराष्ट्रातील प्रचिलित कायद्यात तरतूद असताना रेल्वे प्रशासन हि अन्यायकारक कारवाई करत आहे.ऐवढेच नव्हे रेल्वे रेल्वेच्या जागा सोडुन खाजगी जागेवरील झोपडपट्टीना हि नोटीस दिली आहे.हि कारवाई झालीच तर आपल्या पुणे जिल्हात २५हजार पेक्षा अधिक झोपडपट्टीवाशियांचे विस्थापित होऊ शकते. मुबंईत तर लाखो गोरगरिब बेघर होतील. अशा परिस्थितीत या शहरात भयानक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते? ‌खुप मोठा सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो म्हणून आपण या प्रश्नाबाबत  भारतसरकारचे रेल्वे मंत्री मा.अश्वीनी वैष्णव व रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांना पत्र लिहून महाराष्ट्र शासन, महापालिकांना या झोपडपट्टी वाशियांच्या पुनर्वसनासाठी काही कालावधी द्यावा. तो पर्यंत हि कारवाई थांबवावी असे पत्र आपण द्यावे अशी मागणी भापकर यांनी समितीच्या वतीने हजारे यांच्यकडे केली.यावर अण्णांनी मी न्यायालयाचा निकाल व पुनर्वसना बाबत महाराष्ट्र सरकार व महापालिका कायद्याच्या अभ्यास करून रेल्वेमंत्र्या पत्र लिहिल असे आश्वासन भापकर यांना हजारे यांनी दिले. ‌ ‌आपला विश्वासू मारुती भापकर