मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सन २०२२-२३ साठी, २ हजार ४१९ कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता

रवींद्र खुडे
विभागीय संपादक 
१२ एप्रिल २०२२

शिरूर


महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झालेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) सभेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत, प्राधिकरणाच्या सन 2022 – 23 साला साठीच्या, 2 हजार 419 कोटी रुपये महसूली व भांडवली खर्चाच्या संभाव्य अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आलेली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार हे मंत्रालयातून तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीस वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त सुहास दिवसे मंत्रालयातून, तर पुणे महानगर पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे यावेळी उपस्थित होते.

प्राधिकरणाने २०२२-२३ साठी १ हजार ३३४ कोटी रुपये आरंभीची शिल्लक आणि बांधकाम परवानगी, टीओडी, टीडीआर, सुविधांसाठी तसेच इतर जागा भाडेकराराने देणे, भूखंड अधिमूल्य, मुद्रांक शुल्क, व्याजाची रक्कम वित्तीय संस्थांमार्फत अथवा कर्ज, रोखे याद्वारे निधी उभारणी आदी स्वरुपात १ हजार८५९ कोटी अशा एकूण 3 हजार 193 कोटी रुपयांच्या जमा रकमेचा अंदाजपत्रकात समावेश केला असून, भांडवली खर्च आणि महसूली खर्चासाठी २ हजार ४१९ रुपये एकूण अंदाजपत्रक मांडलेले आहे. या अंदाजपत्रकात पीएमआरडीएकडून हाती घेण्यात आलेले गृहनिर्माण प्रकल्प, रिंग रोड, विविध नगररचना योजना आणि नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

जागतिक बँक समूहाची सदस्य असलेली इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेसोबत (आयएफसी) सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा बंधनविरहित स्वरूपाचा करार झाल्यानंतर आयएफसी ही संस्था पीएमआरडीएला सल्लागार सेवा, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अभ्यास, क्षमता विकास कार्यक्रम तसेच प्रकल्पनिहाय वित्तीय पुरवठा करणार आहे.

युरोपियन संघाच्या अंतर्गत शहरी आणि प्रादेशिक सहकार्य कार्यक्रम (इंटरनॅशनल अर्बन ॲण्ड रिजनल कोऑपरेशन) या संस्थेसोबत आणि जर्मनी येथील कार्लस्रुहे सिटी कौन्सिल या संस्थेसोबत, पुणे महानगर प्रदेशात एक सुनियोजित इंटीग्रेटेड टाऊनशीप उभारण्यासाठी करार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रस्तावित शहरात औद्योगिक रहिवास आणि वाणिज्य अशा एकात्मिक सुविधा असतील. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण होणार असून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

पुणे मेट्रोलाईन – ३ (हिंजवडी – शिवाजीनगर) या मार्गिकेच्या नावात अंशतः बदल करून, पुणे मेट्रोलाईन – ३ (माण – हिंजवडी – शिवाजीनगर) असे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पीएमआर ओपन टेनिस स्पर्धेसाठी १ कोटी रुपये क्रीडा संचालनालयाला देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आलीय.

मेट्रो लाईन – ३ मार्गिकेतील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील पाडण्यात आलेल्या पुलाच्या ठिकाणी, मेट्रोसह एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे बांधकाम आवश्यक खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
मुळशी तालुक्यातील म्हाळुंगे नगर रचना योजना क्र. १ अंतर्गत रस्ते, पुल, मोऱ्या, पावसाळी गटारी, सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युत पुरवठा उपकेंद्र म्हाळुंगे हाय टेक सिटी विकसित करण्यास सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) अथवा ईपीसी तत्वावर टप्पेनिहाय विकास करण्यास मान्यता देण्यात आलीय.

मेट्रो लाईन – ३ प्रकल्पासाठी व विद्यापीठ चौकातील नवीन एकात्मिक उड्डाणपुलासाठी ग्रामीण पोलीस विभागाच्या औंध येथील 1 हजार 893 चौरस जागेचे हस्तांतरण करुन, त्याऐवजी एकूण १ हजार ९६० चौरस मीटर क्षेत्राचे दोन सुविधा भूखंड ग्रामीण पोलीस विभागास हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मेट्रो लाईनसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट खरेदी प्रक्रियेने संपादित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चासही कार्योतर मान्यता देण्यात आलीय.

बैठकीस पुणे येथील पीएमआरडीए कार्यालयातून अतिरिक्त महानगर आयुक्त बन्सी गवळी, सह आयुक्त स्नेहल बर्गे, उपायुक्त रामदास जगताप आदी अधिकारी उपस्थित होते.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *