पिंपरी-चिंचवडकरांकडुण ‘पे अँड पार्किंगच्या, गोंडस नावाखाली पठाणी पद्धतीने वसुली बंद करा – मारुती भापकर

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
३१ मार्च २०२२

पिंपरी


पिंपरी-चिंचवड शहरात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आपल्या बगल बच्चे कार्यकर्त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शहरातील करदात्या नागरिकांना विश्वासात न घेता १ जुलै २०२१ पासून पे अँड पार्क योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली होती. या निर्णयाला आम्ही रस्त्यावर उतरून विरोध केला होता‌. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने दोन पावले मागे येत या योजनेची अंमलबजावणी थांबवली होती. प्रशासक म्हणून आपण कारभार सुरू केल्यानंतर आपल्या पहिल्याच बैठकीत वाहतुकीला शिस्त लागावी गोंडस नावाखाली महापालिकेच्या वतीने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर पार्किंग पॉलिसीची अंमलबजावणी सुरू केली. ही पार्किग पॉलिसी राबविताना मार्किंग केलेल्या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या वाहनधारकांकडून पार्किंग शुल्क घेण्यात येत होते. परंतु नो पार्किंग मध्ये लावण्यात आलेल्या वाहनधारकांकडून कोणतेही दंडात्मक कारवाई करण्यात येत नव्हती. त्यामुळे आपण व पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी १४ फेब्रुवारी २०२२ एक बैठक लावून १९फेब्रुवारी पासून पार्किंग पॉलिसीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामध्ये टोइंग व्हॅन द्वारे वाहने उचलण्याचे नियोजन करण्यात आले असून यासाठी टोइंग व्हॅन व इतर यंत्रणेचा १लाख ८५ हजार आणि जीएसटी प्रती सेट इतका वसूली ठेकेदाराला दिला जाईल. तर उर्वरित सर्व रक्कम पोलिसांना द्यावी अशे १४ फेब्रुवारीच्या बैठकीत ठरले आहे. नो पार्किंग मध्ये लावण्यात येणाऱ्या वाहनांवर दंड आकारताना नो पार्किंग मध्ये पार्किंग केलेल्या दुचाकी वाहनाला र.रु.२०० दंड व त्यावर जीएसटी ३६ रुपये अशी एकूण दुचाकीला २३६ रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तर चारचाकी वाहनासाठी .रु.४०० दंड व जीएसटीचे ७२ रुपये अशी एकूण ४७२ रुपये दंड वसूल केले जाणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिका, एमआयडीसी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील वाहनतळाच्या जागा विकसित केलेल्या नाहीत. अगोदर त्या जागा ताब्यात घेऊन विकसित कराव्या. तसेच पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मुख्य रस्त्याच्या लगत ज्या बांधकाम परवाना घेऊन इमारती उभारल्या आहेत त्या सर्व इमारतींपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक इमारतीच्या पार्किंगच्या जागांचा व्यावसायिक वापर होत आहे एमआयडीसी क्षेत्रात नाममात्र दराने वाहनतळाच्या जागा नेतेमंडळींनी अवैध मार्गांनी गिळकृत केल्या आहेत. या सगळ्या अवैध प्रकरणाबाबत प्रशासनाने अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले त्यामुळे अगोदर या सर्व जागा ताब्यात घेऊन त्या विकसित करण्यात याव्यात व त्यानंतर पे अँड पार्क या धोरणाचा विचार करावा अशी आमची मागणी होती. मात्र त्यावर आपण कुठलीही कारवाई केलेली नाही.

पिंपरी-चिंचवड शहरात कोरोना महामारीच्या लॉकडाऊन पार्श्वभूमीवर लहान मोठे उद्योग व्यवसाय व्यापाऱ्यांवर अत्यंत गंभीर परिणाम झाले असून या शहरातील सामान्य करदात्या नागरिकांच्या हाताला काम नाही. रोजगार नाही. दवाखान्याचा शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही, महागाई प्रचंड वाढली आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांचे किचन बजेट ढासळले आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने घेतलेला निर्णय व त्यानंतर आपण व पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश यांनी १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी घेतलेला निर्णय हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर या म्हणीप्रमाणे आहे. या निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवडकर जनतेची शाररिक आर्थिक व मानसिक पिळवणूक होणार आहे‌. त्यामुळे पे अँड पार्किंगच्या नावाखाली सुरू करण्यात आलेली पठाणी वसुली त्वरित बंद करावी. अन्यथा पिंपरी-चिंचवड करांच्या रोषाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल असे भापकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *