विजवीतरण कंपन्यांचे अधिकारी व कर्मचारी, २८ व २९ मार्च रोजी जाणार संपावर

रवींद्र खुडे
विभागीय संपादक
२८ मार्च २०२३

शिरूर

ऊर्जा सचिव व तिन्ही कंपन्यांचे व्यवस्थापन, यांच्या बरोबरच्या वाटाघाटीत सामंजस्य करार न झाल्याने, सर्व संघटनांचा २८ व २९ मार्च २०२२ या दोन दिवसीय संपावर जाण्याचा ठाम निर्णय झालेला आहे.

दिनांक २५ मार्च २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाचे उर्जासचिव यांच्या पातळीवर व तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापकिय संचालकांच्या उपस्थितीत, वीज उद्योगांतील संघर्ष समिती व कंत्राटी संघटना कृती समितीच्या ३९ पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन चर्चा झाली. सर्व संघटनांनी ९ फेब्रुवारी २२ रोजी दिलेल्या संपाच्या नोटीसवर दिड महिन्यापर्यंत कोणतीही चर्चा न करता ऐन संपाच्या तोंडावर व्यक्तीशः बैठक न घेता, ही ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याबाबत शासन व व्यवस्थापनाने संप व आंदोलनाच्या गंभीरतेकडे केलेल्या दुर्लक्षाबद्दल, सभेत तिन निषेध नोंदवण्यात आले. देशातील संपूर्ण वीज उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याच्या दुष्ट हेतूने, केन्द्र शासनाने एकतर्फी निर्णयाने आणलेले विद्युत (संशोधन) बील – २०२१, महाराष्ट्राच्या ६ जलविद्युत केंद्रांचे खाजगीकरण, स्वतंत्र कृषी कंपनी निर्माण करण्याचा निर्णय, तिन्ही कंपनीमध्ये तयार करण्यात आलेले एकतर्फी बदली धोरण, ३० हजार कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत नोकरीचे सरंक्षण, रिक्त जागावर भरती, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचा वाढता हस्तक्षेप, आदी अत्यंत महत्वपुर्ण व धोरणात्मक प्रश्नावर संप ऐन तोंडावर येऊन ठेपलेला असतानाही, ऑनलाईन बैठकीतून काही साध्य होणार नाही याची कल्पना असूनही वाटाघाटीस नकार नको म्हणून संघटनांनी भागीदारी केली.

वीज कामगारांचा होणारा संप हा केंद्र व राज्य सरकारच्या वीज उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रस्तावित धोरणांच्या विरोधात असल्यामुळे, वीज ग्राहक व सामान्य जनता यांनी या संपात सहकार्य करावे असे नम्र आवाहन, कर्मचारी संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे. संपाच्या नोटीसमधील सातही प्रश्नावर उर्जा सचिवांनी संघटनांनी मांडलेली बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, त्याबाबत मंत्री महोदयांना कळवून त्यावर विचार करू व आपल्याला कळविण्यात येईल असे केवळ आश्वासन दिलेले होते. या वाटाघाटीत कोणताही प्रश्न न सुटल्याने व करार न झाल्याने, सर्व संघटना प्रतिनिधींनी चर्चा करून, दि.२८ व २९ मार्च या दोन दिवसाच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घोषीत केलेला असून, शासन व व्यवस्थापनाला त्याबाबतची माहितीही देण्यात आलेली आहे.

केन्द्र सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाने, उर्जा क्षेत्रांतील सर्व घटकांशी विचारविनिमय न करता, एकतर्फी निर्णयाने विद्युत (संशोधन) बील – २०२१, पार्लमेंटमध्ये पास करून घेण्यास प्रस्तावित केलेले आहे. त्याला, देशातील वीज उद्योगांतील सर्व कर्मचारी व इंजिनियर्सच्या संघटनांनी विरोध केला असून, दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपावर जाण्याचे ठरविलेले आहे.

सोमवार दि. २८ मार्च २०२२ पासून, हा दोन दिवसांचा संप सुरू होणार आहे. संप काळात कामाच्या ठिकाणी सर्व कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगार निदर्शने करतील. हा संप सर्वांनी शांतपणे व शिस्तीने करावा अशा सुचना, संघर्ष समिती व कृती समितीने सभासदांना दिलेल्या आहेत. उर्जा उद्योगाच्या व कंपन्यांच्या अस्तित्वाकरीता हा संप असल्यामुळे, संप काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची सर्व संपकरी संघटनांनी ताकीद दिली असल्याचेही, “महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी अभियंता संघर्ष समिती व महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार कंत्राटी संघटना कृती समिती” ने सांगितले आहे.