परिवहन खात्याच्या अंतर्गत रिक्षाचालकांचे कल्याणकारी मंडळ करा : बाबा कांबळे

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
०२ मार्च २०२२

पिंपरी

महाराष्ट्रातील २० लाख रिक्षा चालक मालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ करण्याची घोषणा, महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कामगार विभागाच्या अंतर्गत ते कल्याणकारी मंडळ होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु रिक्षा चालक मालक हे स्वयंरोजगार असून त्यांचा कोणी मालक नाही. यामुळे ते कामगार या दर्जामध्ये येत नसून कामगार कायद्यामार्फत कल्याणकारी महामंडळ झाल्यास त्यांची फसवणूक होईल व त्यांना कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत. त्यामुळे परिवहन खात्याच्या अंतर्गत रिक्षाचालकांचे कल्याणकारी मंडळ करा, अशी मागणी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत अध्यक्ष व ऑटो रिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्तं कृती समितीचे नेते बाबा कांबळे यांनी केली.परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या सोबत रिक्षा संघटनांची बैठक पार पडली. या वेळी ही मागणी करण्यात आली. बाबा कांबळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.या वेळी कृष्णा कराड रिक्षा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गफारभाई नदाफ कार्याध्यक्ष रहीमभाई पटेल, महाराष्ट्र वहातून पंचायतचे सदाशिव तळेकर आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या सोबत रिक्षा संघटनांची बैठक; निवेदनाद्वारे मागणी

प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे की, यापूर्वी देखील कामगार विभागाकडे घरेलू कामगार कल्याण मंडळ, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, सुरक्षारक्षकांचे कल्याण मंडळ आहे. परंतु त्या कल्याणकारी मंडळाचा कारभार पाहता कामगार विभागाकडे अजून एक रिक्षा चालकांचे मंडळ चालवीण्याची क्षमता दिसत नाही. त्यासाठी आर्थिक निधी देखील उपलब्ध नाही. परिवहन खात्याच्या अंतर्गत कल्याणकारी महामंडळ केल्यास परिवहन खाते अंतर्गत असलेल्या आरटीओ कार्यालय मध्ये त्यांचे कामकाज करणे सोपे जाईल. यामधून रिक्षाचालक पासिंग करून ‘लेवी निधी’ जमा होऊ शकतो. यामुळे कल्याणकारी मंडळाकडे पैसे जमा होईल. सरकारच्या निधीवरती अवलंबून राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज सुरळीत चालेल.

या वेळी मंत्री अनिल परब म्हणाले की, रिक्षा चालकांच्या प्रश्नावर काम केले आहे. आजही मी त्या संघटनेचे काम करतोय. त्यामुळे लोकांच्या प्रश्नांची मला जाणीव आहे. कल्याणकारी महामंडळ हे परिवहन विभागाच्या अंतर्गत राहील यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. याबाबत परिवहन आयुक्त, कामगार आयुक्त, परिवहन सचिव, अधिकारी व रिक्षा संघटना प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन याबद्दल अधिक सविस्तरपणे चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन या वेळी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिले, असल्याची माहिती बाबा कांबळे यांनी दिला.