पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व स्मशानभूमी व दफनभूमीमध्ये अंत्यसंस्काराची जबाबदारी मनपाने घ्यावी – मारुती भापकर

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
१ डिसेंबर २०२१

पिंपरी-चिंचवड

पिंपरी चिंचवड शहरातील हिंदू, मुस्लीम, शीख, इसाई, बौद्ध, लिंगायत , गावळी समाज महानुभाव पंथ, गोसावी समाज नाथपंथी, बालीयान समाज आदी. समाजाच्या लोकांसाठी सर्व स्मशानभूमी व दफनभूमी मध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या मृतदेहाच्या अंत्यसंस्काराची, दफन करण्याचा खर्च मनापा कडून करण्याची योजना राबवावी अशी आमची सन २०१५ पासून मागणी होती यासाठी अनेक पत्रव्यवहार व आंदोलने करून ही योजना आम्ही मंजूर करून घेतली.
या योजने बाबत मा.स्थायी समिती ठराव क्र. १५९५१ दि.०५/०४/२०१६, मा. महापालिका सभा ठराव क्र. ८४५ दि. २०/०४/२०१६ ला सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. या ठरावाबाबत अंमलबजावणी होणेबाबत तत्कालीन आयुक्तांनी ना.वि.यो./क्र./५/कावि/१७७/२०१६ दि. ०२/०५/ २०१६ ला आदेश केला परंतु आपल्या काळात या योजनेची अमलबजावणी करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात होती. म्हणून आम्ही दि.२० जानेवारी २०१८ रोजी महापालिकेसमोर जनआंदोलन करणार होतो.

तत्कालीन महापौर नितीन काळजे व सत्तारुढ पक्षनेते आमच्या या मागणीचे स्वागत करून या मागणीबाबत आमची भूमिका सकारात्मक असून या मागणीबाबत आम्ही महापालिका प्रशासनाकडे योग्यतो पाठपुरावा करून ती तातडीने सोडविण्याबाबत आपणांस आश्वासित करीत आहोत. तरी आपण दिलेल्या निवेदनानुसार दि.२०/०१/२०१८ पासून सुरु करू पाहत असलेले आंदोलन तूर्तास थांबविण्याबाबत आपणास विनंती करण्यात येत आहे. असे लेखी पत्र आपण व मा. महापौर यांनी दि.११/०१/२०१८ रोजी आम्हाला दिले होते.

आम्ही मा. महापौर, मा. सत्तारुढ पक्षनेते यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून आमचे आंदोलन स्थगित केले. आम्हाला मिळालेल्या लेखी आश्वासनाला आज ३ वर्षे झालेले असताना या आमच्या मागणीबाबत कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. या पूर्वी मनपा पदाधिकाऱ्यास व आयुक्तांस वेळोवेळी – पत्रव्यवहार केले आहेत. परंतु या जनहिताच्या प्रश्नाबाबत सत्ताधारी व प्रशासनास वेळच मिळत नाही कारण महापालिकेचा कारभार चालविताना आपले पदाधिकारी आपल्याला व आपल्या बगलबच्चांना महापालिकेचे ठेके कसे मिळतील यामध्ये मुजगील आहात. सल्लागारांच्या नेमणुका, ऐनवेळचे विषय, मुदत वाढीची कामे, पदाधिकारी, अधिकारी, ठेकेदार, सल्लागार यांच्या रिंग, BOT प्रकल्प TDR चे विषय, FSI चे विषय, कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या पदन्नोत्या- बदल्या, कोविड महामारीच्या कामांचे ठेके, स्मार्ट सिटीचे ठेके, बांधकाम व्यावसायिकांचे विषय यामध्ये मोठे अर्थकारण असल्यामुळे आमच्या या जनहिताच्या विषयांबाबत लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला बिलकुल वेळ व संवेदनशीलता नाही असेच आम्हाला वाटते. त्यामुळे आपण आमच्या या जनहिताच्या मागणीबाबत तातडीने योग्यते पाउल उचलावे अन्यथा आम्हाला पुन्हा आंदोलन करावे लागेल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सत्ताधारी पक्ष व प्रशासनाची असेल.