ठेकेदार व सत्ताधाऱ्यांच्या तुंबड्या भरण्यासाठीच इंदोर पॅटर्न – माजी आमदार विलास लांडे

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
२७ ऑक्टोबर २०२१

पिंपरी-चिंचवड

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना आता कचऱ्यात देखील पैसा दिसू लागला आहे. बायोमायनिंग, ओला व सुका कचऱ्याचे काम आपल्या मर्जीतल्या लोकांना दिल्यानंतर आता इंदोर पॅटर्न समोर आणला आहे. ओला व सुका कचरा वेगळा करा, असे समुपदेशन करण्यासाठी ठेकेदारांना एका वर्षाकाठी तब्ब्ल १९ कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. वास्तविक पाहता घनकचरा व्यवस्थापन करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. त्या मध्ये होऊ घातलेला नवीन इंदोर पॅटर्न हा सत्ताधारी व ठेकेदारांच्या आर्थिक तुंबड्या भरणारा ठरणार असल्याची सणसणीत टीका माजी आमदार विलास लांडे यांनी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांवर केली.

लांडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, सत्ताधाऱ्यांना घनकचरा व्यवस्थापन करण्यात अपयश येताना दिसत आहे. त्यामुळे नको ते प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचे असल्याचे खोटे सांगुन सत्ताधारी आणत आहेत. या प्रकल्पांमध्ये आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदारांना काम कसे मिळेल हे पाहिले जात आहे. या पुर्वीच ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करण्यासाठी ७२ कोटी रुपयांचे काम ठेकेदारांना दिले होते. त्यावेळी सफाई कामगारांना कामावरून काढून ठेकेदारांचे हित जोपासले. तरीही ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करण्यात अपयश आल्याने आता इंदोर पॅटर्नचा घाट घातला आहे. सुरुवातीला चार प्रभागात प्रायोगिक तत्वावर हा पॅर्टन राबवून आता पुर्ण शहरात राबविला जाणार आहे. त्यासाठी ठेकेदार नेमण्यात येणार आहेत. त्यांना वर्षाकाठी १९ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. केवळ समुपदेशनासाठी एवढया पैशांचा खर्च का केला जात आहे, असा सवाल लांडे यांनी उपस्थित केला.

शहरात विकास प्रकल्प आणणे गरजेचे आहे. मात्र ते राबविताना त्यामध्ये नागरिकांचे हित पाहणे गरजेचे आहे. केवळ स्वतःचा व आपल्या बगलबच्यांचा  आर्थिक फायदा होण्याच्या उद्देशाने प्रकल्प आणु नयेत. गेल्या पाच वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी विकासकामात व प्रकल्पात भ्रष्टाचारच केल्याचे दिसते. इंदोर पॅर्टनच्या नावाखाली देखील ठेकेदारांच्या आडून सत्ताधारी आपले खिसे गरम करणार असल्याचे दिसते. मात्र ही चुकीची कामे इथून पुढे खपवून घेणार नसल्याचा इशारा लांडे यांनी दिला. या बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सविस्तर माहिती मांडणार आहे. हा प्रकल्प रद्द करून जनतेच्या हिताच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याची मागणी करणार आहे. तसेच महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी या पुर्वी आणलेल्या कचऱ्याच्या प्रकल्पाची चौकशी लावण्यासाठी देखील पाठपुरावा करणार असल्याचा इशारा लांडे यांनी दिला.