ठेकेदार धार्जिणे मनुष्यबळ आऊटसोर्सिंग थांबवा…रूग्णालये खाजगीकरण करण्याचा जनहित विरोधी निर्णय रद्द करा- मारुती भापकर

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक

पिंपरी- दि १५ सप्टेंबर २०२१
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयासह इतर ९ रुग्णालयांमध्ये १०३८ डॉक्टर्स, पॅरामेडीकल स्टाफ पुरविण्यासाठी ११ कोटीचा खर्च होणार आहे. दोन वर्षासाठी या रुग्णालयामधील १०३८ कर्मचाऱ्यांवर ९४ कोटींचा खर्च होणार आहे. हे काम बीव्हीजी इंडीया लि., श्रीकृपा सर्व्हीसेस प्रा. लि., रुबी अलकेअर प्रा. लि. या तीन पुरवठाधारकांची दोन वर्षासाठी नेमणूक करण्याचा आयत्या वेळचा प्रस्ताव बुधवार दि. ०८ सप्टेंबर २०२१ रोजी आणून आपण मा. स्थायी समितीसमोर ठेवला व खेळीमेळीच्या वातावरणात सत्ताधारी भाजपासह विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी, शिवसेनेने सर्वानुमते मंजुर केला आहे.
पुण्यात असलेले बी.जे. मेडीकल कॉलेज, मुंबईतील के. एम. रुग्णालय आणी राज्यातील अनेक जिल्ह्यामध्ये राज्यसरकारची आणि महापालिकेची रुग्णालये विना खाजगीकरण सुरु आहेत मग पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे रुग्णालयामध्ये खाजगी कर्मचारी भरण्याचा घाट कशासाठी ? हा निर्णय संबधित ठेकेदारांना पोसण्यासाठी असुन यामध्ये राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग आहे की काय ? असा संशय निर्माण होत आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करत असताना कंत्राटी पद्धतीवर भरण्यात येणारी डॉक्टर्स, पॅरामेडीकल स्टाफ यांची नियुक्ती होत असताना त्यांच्या गुणवत्तेबाबत कायम संशय असणार आहे. जसा कोविड महामारीच्या काळात जम्बो रुग्णालय व ऑटो क्लस्टर रुग्णालयाच्या कामकाजाची अनुभूती रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांनी व शहरवासीयांनी नुकतीच घेतली आहे. रुबी अलकेअर रुग्णालयाचे अनुभवही चांगले नाहीत, त्यामुळे हा आपला निर्णय शहरातील गोरगरीब रुग्णांच्या जिवीताशी खेळण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल.
वैद्यकीय विभागातील डॉक्टर्स सह इतर आवश्यक कर्मचारी ठेकेदार पध्दतीने भरणे म्हणजे या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे. या सर्व कर्मचऱ्याना मर्जीतील ठेकेदाराच्या दावणीला बांधणे असे होईल. या सर्व उमेदवारांनी व्यवसायिक शिक्षण हे कुठेतरी सरकारी निमसरकारी नोकरी कायमस्वरुपी मिळेल अशा आशेने घेतलेले असते. त्यांची उमेदीची वर्षे जर ठेकेदारी पद्धतीने नोकरी करण्यात वाया गेली तर कालांतराने हे सर्व उमेदवार नवी सरकारी अथवा निमसरकारी नोकरीसाठी age bar होतील. त्यांचे नवीन नोकरी मिळन्याचे वय निघून जाईल. तसेच अकुशल ठेकेदार राजकीय व प्रशासकीय ताकदीच्या जोरावर या सर्व कुशल कामगारांना वेठीस धरतील. याबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीने मिळणाऱ्या पगारामधील हिस्सा (दलाली) ठेकेदार व दलाल, नेते घेणार आहेत.
जर महापालिकेने नवीन रुग्णालये दूरदृष्टीने बांधली आहेत आणि ती कधीही बंद होणार नाहीत तसेच महापालिका त्यासाठी यंत्रसामुर्गी व औषधावर कोट्यावधी रुपये खर्च करते तर अशा ठिकाणी स्थायी आस्थापनेवरील कर्मचारी नेमणूक करणे आवश्यक आहे. तरच ही नागरिकाभिमुख सेवा अविरत चालू राहील. दर वेळी ठेकेदाराशी करार करताना टक्केवारी मिळविण्यासाठी टेंडर प्रक्रियांमध्ये घोटाळे होतात हे सर्वश्रुत आहे.
या खाजगीकरणातुन कंत्राटदार, प्रशासन व राजकीय नेते यांचे आर्थिक हितसंबध तयार होतील व त्यातुन कर्मचाऱ्यांचे शोषण होईल. या निर्णयातुन महापालिका कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी नाकारत आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय नोकरीप्रमाणे कोणताही लाभ मिळणार नाही.

जर महापालिका अशा सेवांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेत असेल तर सर्वच रुग्णालये, डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांसकट ठेकेदारी पद्धतीने द्यावे. आवश्यकता भासल्यास वैधकीय विभागातील आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदांचा वाद मिटवण्यासाठी ही पदेही ठेकेदारी पद्धतीने भरण्यात यावीत. म्हणजे हे अधिकारी इतर चांगल्या कामांसाठी वापरता येतील. शक्य असल्यास नगरसेवक , महापौर, आयुक्त , आणि प्रशासकीय विभाग हे सुद्धा ठेकेदारी पद्धतीने दयावेत व येथील सत्ताधारी भाजपा व विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी, शिवसेना यांच्या बगलबच्छांना हे सर्व ठेके द्यावेत म्हणजे महापालिकेत रामराज्य येईल. कर भरणाऱ्या नागरिकांना योग्य सेवा मिळेल.
तरी आपण वरील घेतलेला निर्णय जनहित विरोधी असुन पिंपरी चिंचवड शहरातील गोरगरीब नागरिकांच्या जिविताशी खेळण्याचा प्रकार आहे. ठेकेदारांची पोटे भरण्याकरीता वैद्यकीय क्षेत्रातील होतकरु युवक युवती यांच्या आशा अकांक्षा धुळीस मिळवणारा आहे. यामुळे आपला हा निर्णय आपण तत्काळ मागे घ्यावा अन्यथा या शहरातील जनता आपल्याला कधीही माफ करणार नाही.