राज्यातील महिला व बालकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने गृह विभागाची बैठक…

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गृहमंत्री दिलीपराव वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न

मुबंई
दि.13/09/2021

अतुल परदेशी
मुख्य संपादक

राज्यातील महिला व बालकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने गृह विभागाची आढावा बैठक आज पोलिस महासंचालक कार्यालयात मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झाली. या बैठकीत गृहमंत्री दिलीपराव वळसे पाटील राज्याचे पोलिस महासंचालक श्री. संजय पांडे, राज्याचे मुख्य सचिव श्री. सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री. मनुकुमार श्रीवास्तव यांसह वरीष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. तसेच राज्यातील विविध पोलिस आयुक्तालयांचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

पोलिस महासंचालक श्री. पांडे तसेच राज्यातील विविध शहरांचे पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्ह्यांच्या तपासाची माहिती दिली. तसेच महिला व बालके अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यानंतर बैठकीला सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी मार्गदर्शन केले. राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत धोरणात्मक बदल करण्याचे सुतोवाच त्यांनी या बैठकीत केले. पदपथ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक अशा ठिकाणी आसरा घेणाऱ्या निराधार महिलांसाठी किमान रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी सोय करता येईल का याबाबत केंद्राच्या सहकार्याने प्रयत्न करण्याबाबत त्यांनी सूचित केले.

राज्याची पोलिस यंत्रणा सक्षमपणे तपास करते. अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी मेहनतीने पुरावे गोळा केले आहेत. पण काही लोकांकडून तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे द्या, अशी मागणी केली जाते. अशा प्रतिक्रियांमधून पोलिसांचे नीतिधैर्य, मनोबल यांचे खच्चीकरण होऊ याची जबाबदारी सर्वांनाच घ्यावी लागेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

या बैठकीत बोलताना गृहमंत्री यांनी अलीकडच्या काळात वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी पोलिस दलाने अधिक दक्ष व सतर्क राहणे आवश्यक आहे. कोरोना काळात पोलिस यंत्रणावर विशेष ताण आहे हे लक्षात घेतले तरी यंत्रणानी अधिक सतर्क व कार्यतत्पर रहावे. पोलिस स्थानकात आलेल्या महिलेची तक्रार तत्काळ नोंदवून घेण्यात यावी. या तक्रारीचा तपास, पुरावे जमा करण्यास प्राधान्य द्यावे. अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करावे. अशा न्यायालयीन प्रकरणांना गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. महाराष्ट्र पोलिस दल नावारूपाला आलेले दल आहे. हे नाव राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे अशा सुचना केल्या…

जलदगती न्यायालयांच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा, तसेच त्यामध्ये शिक्षा होईल, याबाबतही प्रयत्न करावेत. शक्ती कायद्याचे प्रारूप विधानसभेत मांडण्यात आले आहेत. कायदा परिपूर्ण होण्यासाठी विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठित करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहेत. या समितीचा अहवाल आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याचेही या बैठकीत सांगितले. याशिवाय जलदगती न्यायालयांकडे प्रलंबित प्रकरणांची वर्गवारी करून, त्यांचा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले…