मोहननगर स्वागत कमान ते मेहता हॉस्पिटल दरम्यान सुरू असणाऱ्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याच्या कामाची सखोल चौकशी करावी- मारुती भापकरांचे आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन…

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक

पिंपरी – दि ३० ऑगस्ट २०२१
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने मोहननगर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्वागत कमान ते मेहता हॉस्पिटल काळभोरनगर दरम्यानच्या डीपी रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाची रक्कम रु.१४,८५,८४,४८० कोटींचे कामाचे आदेश मे. इंगवले पाटील कंट्रक्शन कंपनी यांना दिनांक १७/७/२०१९ रोजी देण्यात आले होते. या कामाची मुदत २४ महिने म्हणजे दि.१६/७/२०२१ पर्यंत होती. मात्र हे काम या मुदतीत केवळ ६०% ते ६५% च झाले होते.
या कामाच्या सुरुवाती पासूनच मे. इंगवले पाटील कन्ट्रक्शन कंपनीने कामात हलगर्जीपणा व मनमानी पद्धतीने काम केले आहे. यामध्ये प्रकल्पाची माहिती असणारा फलक,दिशादर्शक फलक न लावल्यामुळे या परिसरातील नागरिकांच्या वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला. तसेच रस्त्याचे काम सुरू असताना खोदाई केलेल्या ठिकाणी कडेला सेफ्टीटेप, बॅरिकेट्स, रिफ्लेक्टर लावले नाहीत. खोदकाम करताना विद्युत विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, ड्रेनेज विभाग यांच्याशी समन्वय न ठेवता जेसीबीच्या साह्याने खोदकाम करताना अनेक ठिकाणी अनेक वेळा वीज पुरवठा, पाणीपुरवठा खंडित केला, ड्रेनेज लाईनचे पाणी रस्त्यावर येणे असे प्रकार वारंवार घडले. तसेच या कामा दरम्यान अनेक वेळा लहान-मोठे अपघात हि झाले आहेत. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे.
या कामाचे आदेश झाल्यानंतर हे काम होत असताना प्रत्यक्ष निविदा करारनाम्यानुसार काम करण्याऐवजी, अधिकारी, ठेकेदार व सल्लागार यांनी संगनमत करून नगरसेवकांना मॅनेज करुन या ठेकेदाराने निविदा अटी शर्तीचे उल्लंघन करून शॉर्टकट मारून महापालिकेला गंडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण कामाची व पुढील मुद्द्यांची प्रत्येक्ष जागेवर जाऊन सखोल चौकशी व्हावी.

मुद्दा क्र.१ मोजमाप पुस्तिकेत धरलेली खोदाई व प्रत्येक्ष जागेवर झालेली खोदाई याची सखोल चौकशी करावी.
मुद्दा क्र.२ या रस्त्याच्या चेंबर बांधणी कामी वापरलेली स्टील व प्रत्यक्ष मोजमापानुसार प्रत्येक चेंबरची लांबी, रुंदी व उंची तपासण्यात यावी. त्याच बरोबर सदर चेंबरसाठी आरसीसी भिंतीची भराई मोजण्यात यावी. यासाठी एकूण वापरण्यात आल्याने स्टील व प्रत्येक्ष झालेले काम याचा अंदाज घेऊन प्रत्येक्ष त्यासाठी केलेल्या खर्च याची तपासणी व्हावी.
मुद्दा क्र.३ सदर कामासाठी रस्त्याच्या केलेल्या डिझाईन नुसार सबग्रेड ५०० एम.एम.जी.एस.बी. दोन्ही लेअर १५०+१५०=३०० एम.एम.डि.एल.सी. १५०एम.एम. व मुख्य कॉंक्रीट पी.क्यु.सी ३०० एम.एम.जाडी (थिकनेस) वेगवेगळ्या ठिकाणी क्रॉस चेक करण्यात यावे.

मुद्दा क्र.४ सदर कामाची खोदाई झालेले मटरिअल(राडारोडा)१८७७७.७० एम क्युब (७ आरए बिलानुसार) वाहतूक करून कुठे टाकण्यात आला. याची चौकशी करावी.
मुद्दा क्र.५ सदर कामासाठी सल्लागार नेमला असतानाही राडारोडा वाहतुकीचा ७ आरए बिलापर्यंत अदा केलेल्या २८ लाख, ८९ हजार ८८६ इतक्या मोठ्या रक्कमेचा ॲटम मुख्य टेंडर मध्ये का घेतला गेला नाही? याची चौकशी व्हावी.
मुद्दा क्र.६ या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने तयार केलेल्या कॉंक्रीटब्लॉक पाचवे खाली योग्य मापाची पीसीसी केली आहे किंवा नाही याची चौकशी करावी.
मुद्दा क्र.७ या रस्त्याची खोदाई करत असताना या रस्त्याच्या संपूर्ण कामात केवळ एक दोन ठिकाणी अतिशय कमी जागेत कठीण भाग (रॉक) खोदावा लागला. मात्र यासाठी दाखवण्यात आलेला खर्च संशयास्पद आहे. त्यामुळे याची चौकशी व्हावी.
मुद्दा क्र.८ मोहननगर स्वागतकमान ते ई एस आय हॉस्पिटल दरम्यान जे चेंबर्स बांधण्यात आले. त्याला जमिनीत सिमेंट पाईप जोडताना व्यवस्थित न जोडता खाली पाणी लिकेज सोडून वर माती टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे ते पाणी रस्त्याच्या खाली मुरत आहे. याची चौकशी व्हावी.
मुद्दा क्र.९ अशा प्रकारचे काम होत असताना त्याचा दर्जा तपासण्यासाठी एजन्सी नेमण्यात येते. या रस्त्याचे काम सुरू असताना या सिमेंट रस्त्याला काही ठिकाणी आजच तडे गेले आहेत‌. त्यामुळे ही तपासणी करणारी एजन्सी नक्की कोण आहे व तीने या कामाचा दर्जा कशा प्रकारे तपासला आहे याची चौकशी व्हावी. या कॉंक्रिट रस्ता त्याची एकूण लांबी व या रस्त्यावर एकुण होत असलेला खर्च अवास्तव वाटतो त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण सखोल चौकशी व्हावी.
संबंधित या कामाबाबत सर्व बिले थांबविण्यात यावीत व वरील माझ्या पत्रातील मुद्द्यांची आपण स्वतः लक्ष घालून आपल्या देखरेखीखाली संबंधित तज्ञ अधिकाऱ्यांची नेमणुक करुन या प्रकरणाची सखोल निष्पक्ष चौकशी करावी. या चौकशीत माझ्यासह रस्त्याच्या लगत राहणाऱ्या पाच नागरिकांना बरोबर घेऊन चित्रीकरण करून ही चौकशी व्हावी. या चौकशी नंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी त्यानंतर जे योग्य व नियमानुसार देय असणारी रक्कमच संबंधित ठेकेदाराला अदा करावी. असे आयुक्त राजेश पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.