पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या विरोधात बाधित शेतकऱ्यांचे आळेफाटा येथे रास्ता रोको आंदोलन…बागायती क्षेत्र वगळून रेल्वे प्रकल्प व्हावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी…

आळेफाटा
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या जमीन संपादनाला जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसह हवेली आंबेगाव खेड येथील शेतकऱ्यांनी तिव्र विरोध केला असून आम्ही भूमिहीन झाल्यानंतर खायचे काय..? सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का..? अशा घोषणा देऊन या रेल्वे प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी आज विरोध करत पुणे-नाशिक व कल्याण नगर महामार्गावरील आळेफाटा चौकात शेतकऱ्यांनी मोठे रास्ता रोको आंदोलन केले.
याप्रसंगी नियोजित रेल्वे महामार्ग ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून जाणार आहे, तेथील शेतकरी व ग्रामस्थ या आंदोलनात मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या जमिन संपादनासाठी सुरवातीपासून शेतक-यांनी विरोध सुरु केला आहे. या अनुषंगाने प्रशाकिय पातळीवर जमिनीच्या मोजणीसाठी तयारी केली जात असल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. बागायती जमिनीतून रेल्वे जात असल्याने अनेक शेतकरी भुमिहिन होत आहे. त्यामुळे जुन्नर, आंबेगाव, हवेली, खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. या नियोजित रेल्वे प्रकल्पाला बागायती जमिनीचा एक इंचही भूभाग देणार नाही असे म्हणत येथे उपस्थित शेतक-यांनी आक्रमक पावित्रा घेत आळेफाटा येथे रास्ता रोको आंदोलन केले.
पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प होत असताना बागायती जमिनी वगळुन जमिनींचे संपादन करणे अपेक्षित होते. मात्र या प्रकल्पात बागायती जमिनी जास्त प्रमाणात संपादित होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी भुमिहिन होणार आहेत. विकासाला आमचा विरोध नाही. मात्र शेतक-यांना भूमीहीन करुन असे प्रकल्प उभारले जात असतील तर पुढील काळात शेतकरी अधिक आक्रमक होईल. या विरोधाला राज्य व केंद्र सरकारला शेतक-यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा पुणे रिंग रोड व पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्प कृती समितीचे अध्यक्ष पाटीलबुवा गवारी यांनी दिला.

पुणे नाशिक रेल्वेसाठी दोन ते तीन ठिकाणावरुन सर्वे करण्यात आला मात्र हा सर्वे होत असताना बागायती जमिनी वगळण्यात याव्यात अशा सुचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र सध्याच्या आराखड्यात बागायती जमिनी मोठ्या प्रमाणात जात असल्याने बाधित शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्प होत असताना रेल्वे ट्रॅकच्या दोन्ही बाजुला रेड झोन करण्यात येणार असल्याने शेतक-यांची मोठी अडचण होणार आहे. या विषयावर गांभीर्याने शासकिय पातळीवरुन शेतक-यांबरोबर संवाद होत नसल्याने जमिनी संपादनात स्पष्टता नाही असा आरोपही आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे.