ईतर मागासवर्गाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याकरिता शिरूरकरांचे शासनास निवेदन…

बातमी : विभागीय संपादक रविंद्र खुडे
शिरूर : दि. 25/06/2021.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकिय आरक्षण अबाधीत ठेवण्यासाठी, राज्य सरकारने त्वरित कार्यवाही करावी या मागणीसाठी, शिरूर येथील विविध संघटना व सर्व पक्षीयांच्या वतीने, मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन देण्यात आले. त्याचा स्वीकार शिरूरच्या तहसिलदार श्रीमती एल डी शेख यांनी केला.

तसेच दुसरे निवेदन शिरूर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांना देण्यात आले. त्यात असे म्हटले आहे की, नगर परिषदेच्या वतीने ठराव करून ते समस्त शिरूरकर बांधवांच्या वतीने शासन दरबारी पाठविण्यात यावे असे यात म्हटले आहे.
यावेळी घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक राजेंद्र पोपटराव गावडे, महात्मा फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष किरण बनकर, वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष व नगरसेवक विनोद भालेराव, नगरसेवक मंगेश खांडरे, भाजपचे शहराध्यक्ष व नगरसेवक नितीन पाचर्णे, माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र क्षीरसागर, नाभिक संघटनेचे निलेश भोसले, संतोष शिंदे, रणजीत गायकवाड, मुस्लिम जमातचे सिकंदर मण्यार, अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्थेचे जिल्हा सचिव भगवान श्रीमंदिलकर, तालुकाध्यक्ष योगेश जामदार, माजी तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब जामदार, तिळवन तेली समाजाचे संपत लोखंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेलचे महाराष्ट्र राज्य चिटणीस अॅड. शिरीष लोळगे, शिरूर शहराध्यक्ष अॅड. रविंद्र खांडरे, मनविसेचे शिरूर तालुकाध्यक्ष ऍड स्वप्निल माळवे, युवक काँग्रेसचे शिरूर शहराध्यक्ष अमजद पठाण, शिवसेनेचे शिरूर शहरप्रमुख मयुर थोरात, बहुजन मुक्ती पार्टीचे तालुकाध्यक्ष फिरोज सय्यद, गोसावी समाजाचे रविंद्र गोसावी, भाजपचे शिरूर सरचिटणीस विजय नरके आदिंसह विविध संघटना व विविध पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या केस. क्र. ९८० / २०१९ विकास कृष्णराव गवळी विरूद्ध राज्य सरकार, या केस निकालानुसार इतर मागासवर्ग प्रवर्गाचे स्थानीक स्वराज्य संस्था मधील संपुर्ण आरक्षण स्थगित करण्यात आलेले आहे.

या संपुर्ण केसचा निकालाचा बारकाईने अभ्यास केला असता, या केसमधील निकालामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालायाने पॅरा क्र.११, १२, १३ मध्ये स्पष्टपणे सुचित केल्यानुसार राज्य शासनाने मागास
वर्ग आयोग गठीत करुन, इम्पेरिकेल डेटा तयार करून मा. सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल दाखल केल्यास, संविधानातील आर्टीकल १२(२) (सी) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे, इतर मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता स्थानिक
स्वराज्य संस्थामध्ये ५० टक्के जागा आरक्षीत करता येईल. या केसच्या निकालामधील पॅरा क्र. ७ व ८ मध्ये सन २०१० च्या के. कृष्णमुर्ती विरूद्ध केंद्र सरकार, या केसच्या निकालातील पॅरा क्र.६०, ६१, ६२, ६३ आणि ६७ चा दाखला देत, इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्थानीक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाकरिता जनसंख्येची आवश्यकता नसुन, राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातुन तयार करण्यात आलेल्या इम्पेरिकल डेटाच्या अहवालाची आवश्यकता आहे असे स्पष्ट नमुद आहे.

   या सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन व इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील नागरिकांच्या भावनांचा विचार करुन, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविल्याप्रमाणे कारवाई करुन, इतर मागासवर्गाचे स्थानिक संस्थामधील आरक्षण पुनःस्थापित करावे. हे आरक्षण पुनःस्थापित होईपर्यंत, येणा-या काळात ज्या स्थानीक स्वराज्य संस्थामध्ये निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत, त्या सर्व स्थानीक स्वराज्य संस्थांना, नियमानुसार मुदतवाढ देऊन निवडणुका रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी निवेदनातुन करण्यात आली आहे.