गोरगरिबांची चेष्टा थांबवा र. रु. ३००० आर्थिक मदत कायद्यात बसून त्वरित द्या….मारुती भापकारांचे पिंपरी चिंचवड चे आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन..
रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
पिंपरी – दि ४ जून २०२१
राज्य सरकारने कोरोना महामारी मुळे झालेल्या लॉकडाऊनच्या कालखंडात मदतीची योजना जाहीर केली होती. त्यापाठोपाठ आपल्या महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने शहरातील फेरीवाले,घरकाम,गटई कामगार, स्कूल बसचालक, जिम ट्रेनर,रिक्षाचालक,कलाकार अशा घटकांना तीन हजार रुपये आर्थिक मदतीची घोषणा केली. मा. स्थायी समिती मा.महापालिका सभेत या विषयाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. यावर आपण या विषयाबाबत विभागीय आयुक्त यांच्याकडून अभिप्राय मागविला आहे. तो काय आला माहित नाही. मात्र आपण ही तीन हजार रुपये मदत कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे देता येत नाही अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. महापालिका अधिनियमात महापालिका आयुक्ताचे कर्तव्य आणि अधिकार नमूद आहेत. महापालिकेने शहरातील जनतेसाठी कोणती आवश्यक व स्वच्छाधीन कर्तव्य पार पाडावीत हे स्पष्ट केले आहे. याच प्रकरण सहा मधील कलम 66 मध्ये महापालिका स्वेच्छा निर्णयानुसार कोणकोणत्या बाबींसाठी तरतूद करता येते हे नमूद आहे या कलमामध्ये बेचाळीस प्रकारच्या बाबी नमूद आहेत. त्यातील ३९ क्रमांकाची बाबही शहरातील जनतेवर ओडवलेली कोणतीही आपत्ती दूर करण्यासाठी उपाय योजना करणे असा आहे. कोरोना महामारी ही जागतिक आपत्ती आहे. आपल्या शहरात हि आपत्ती आहेच. लॉकडाऊनमुळे वरील वंचित वर्ग आर्थिक अडचणीत आहे. रोजचे जगणे त्यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने जाहीर केलेली र.रु३०००ची मदत ही ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ म्हणून दिलासादायक आहे. त्यामुळे आपण आयुक्त म्हणून आपल्या अधिकाराचा वापर करून गोरगरिबांची चेष्टा थांबवून कायद्यात बसून ही तीन हजार रुपयाची मदत लाभार्थींना देण्याबाबत योग्य तो मार्ग त्वरित काढावा व या वंचित वर्गाला दिलासा द्यावा असे निवेदनात म्हटले आहे.
