आयुक्तसाहेब, कोणाच्या दबावाखाली येऊन पिंपरी-चिंचवडमधील गोरगरीबांच्या अन्नात माती कालवताय?; महापौर माई ढोरे यांचा आयुक्तांना खडा सवाल…

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक

पिंपरी- दि २ जुन २०२१
कोरोना महामारीमुळे कुटुंबाचे पोट कसे भरायचे हा प्रश्न निर्माण झालेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना ३ हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने एकमताने घेतला आहे. एखाद्या आपत्तीच्यावेळी जनतेला अशी आर्थिक मदत देण्याची कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे. महापालिका सर्वसाधारण सभेने कायद्यानुसार घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना बंधनकारक असतानाही त्यांनी जनतेच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम चालवले आहे. गोरगरीब कुटुंबांना ३ हजार रुपये मिळू नयेत म्हणून प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करण्यासाठी त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आला आहे?, आपत्तीच्या काळात गोरगरीबांना मदत मिळू द्यायची नाही आणि त्यांनी उपाशीच राहावे म्हणून प्रशासकीय खेळी करायची ही कोणती प्रवृत्ती?, असा सवाल महापौर माई ढोरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

महापौर माई ढोरे म्हणाल्या, “कोरोना महामारी ही मानवावर आलेली आपत्ती आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. परिणामी पिंपरी-चिंचवडमध्ये अत्यावश्यक सेवा व उद्योग क्षेत्रात काम करणारे वगळता इतर सर्वांनाच घरी बसावे लागले. हातावर पोट असणाऱ्यांसमोर पोट भरण्यासाठी करायचे काय?, असा प्रश्न निर्माण झाला. अशांना आधार नाही तर थोडासा धीर देण्याच्या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत ३ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून आधी स्थायी समिती सभेत नंतर ३० एप्रिल २०२१ रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने ठराव करण्यात आला. जनतेला अशी मदत देता येते किंवा नाही याबाबत कायदेशीर बाजूंची पडताळणी करूनच सभेत हा ठराव करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात (एमएमसी अॅक्ट) प्रकरण ६ मध्ये महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची कर्तव्ये व अधिकार नमूद करताना महानगरपालिकेने शहरातील जनतेसाठी कोणती आवश्यक व स्वेच्छाधीन कर्तव्ये पार पाडावीत हे स्पष्ट केलेले आहे. याच प्रकरण ६ मधील कलम ६६ मध्ये महानगरपालिकेला स्वेच्छानिर्णयानुसार कोणकोणत्या बाबींसाठी तरतूद करता येते हे नमूद आहे. या कलमामध्ये ४२ प्रकारच्या बाबी नमूद आहेत. त्यातील ३९ क्रमांकाची बाब ही शहरातील जनतेवर ओढवलेली कोणतीही आपत्ती दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे असा आहे. त्यानुसार कोरोना महामारीची आपत्ती दूर करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील गरीब जनतेला आर्थिक मदत देण्याची उपाययोजना करण्याचा महापालिकेला पूर्णपणे कायदेशीर अधिकार प्राप्त आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना ३ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला.

सर्वसाधारण सभेने कायद्यानुसार घेतलेल्या या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून कोरोना महामारीमुळे उपासमार होण्याची वेळ आलेल्या शहरातील काही हजार कुटुंबांच्या पोटात अन्नाचे दोन घास जावेत यासाठी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. सर्वसाधारण सभेने ३० एप्रिल २०२१ रोजी घेतलेल्या निर्णयावर आयुक्त राजेश पाटील यांनी तब्बल ११ दिवसांनतर म्हणजे ११ मे २०२१ रोजी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून ही मदत देता येईल किंवा कसे याबाबत अभिप्राय मागवला आहे. आज २३ दिवस झाले तरी गोरगरीब कुटुंबांना ३ हजार रुपये देण्याच्या निर्णयावर विभागीय आयुक्तांचा अभिप्राय आलेला नाही. महामारीत लोकं मरत असताना, उपासमार सुरू असताना सुद्धा प्रशासन किती संवेदनाहीन झाले आहे हे यावरून स्पष्ट होते. मुळात आपत्तीच्या काळात कायद्यानुसार लोकांना आर्थिक मदत देण्याची तरतूद असतानाही आयुक्त राजेश पाटील यांनी वेळकाढूपणा करण्यासाठी म्हणून राज्य शासनाऐवजी विभागीय आयुक्तांकडून अभिप्राय मागवला हे उघडपणे दिसत आहे.

आयुक्त राजेश पाटील यांना अभिप्राय घ्यावयाचाच होता तर त्यांनी राज्य शासनाचा अभिप्राय मागवायला हवा होता. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हा अभिप्राय मागवला असता तर एकवेळ समजू शकलो असतो. पण त्यांनी चालढकल करण्याच्या उद्देशाने मुद्दामहून विभागीय आयुक्तांकडून अभिप्राय मागवला. महापालिकेकडून शहरातील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांना ३ हजार रुपयांची गेल्या महिन्यातच मदत झाली असती तर या संकटाच्या काळात काही दिवसांसाठी का होईना त्यांना आपले पोट भरण्यासाठी आधार मिळाला असता. त्यासाठी आयुक्त राजेश पाटील यांना त्यांच्या खिशातील पैसे द्यायची गरज नाही. शहरातील जनतेनेच दिलेल्या करातून हे पैसे गरीबांना द्यायचे आहेत. परंतु, आयुक्त राजेश पाटील यांनी कोणाच्या तरी दबावाखाली येऊन गोरगरीब जनतेला मिळणाऱ्या मदतीत प्रशासकीय खोडा घालून त्यांच्या अन्नात माती कालवण्याचा प्रकार केला आहे.

हा प्रकार शहरातील कोणालाही सहन होणारा नाही. आयुक्तांनी कोणाच्या दाबावाखाली येऊन गोरगरीबांच्या अन्नात माती कालवण्याचा प्रकार केला हे त्यांनी स्वतः जनतेला सामोरे जाऊन स्पष्ट करावे. अजूनही वेळ गेलेली नाही त्यांनी हे पाप करू नये अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे. गरीबांच्या अन्नात माती कालवण्याचे नसते उद्योग शहाणपणाचे नाहीत. त्यांच्यात किमान माणुसकी शिल्लक असेल तर त्यांनी शहरातील गोरगरीबांना ३ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या निर्णयावर तातडीने अंमलबजावणी सुरू करावी. अन्यथा आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून वेगवेगळ्या मार्गाने त्यांना जाब विचारूच पण या शहरातील उपासमार सहन करणारी जनता सुद्धा त्यांना दिसेल तिथे अडवून जाब विचारेल, असा इशारा महापौर माई ढोरे यांनी दिला आहे.” यावेळी उपमहापौर हिराबाई घुले, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी समीती अध्यक्ष ऍड. नितीन लांडगे, शत्रुघ्न काटे, अभिषेक बारणे, तुषार कामठे, शशिकांत कदम आदी उपस्थित होते.