आयुक्तसाहेब, कोणाच्या दबावाखाली येऊन पिंपरी-चिंचवडमधील गोरगरीबांच्या अन्नात माती कालवताय?; महापौर माई ढोरे यांचा आयुक्तांना खडा सवाल…

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक

पिंपरी- दि २ जुन २०२१
कोरोना महामारीमुळे कुटुंबाचे पोट कसे भरायचे हा प्रश्न निर्माण झालेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना ३ हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने एकमताने घेतला आहे. एखाद्या आपत्तीच्यावेळी जनतेला अशी आर्थिक मदत देण्याची कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे. महापालिका सर्वसाधारण सभेने कायद्यानुसार घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना बंधनकारक असतानाही त्यांनी जनतेच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम चालवले आहे. गोरगरीब कुटुंबांना ३ हजार रुपये मिळू नयेत म्हणून प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करण्यासाठी त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आला आहे?, आपत्तीच्या काळात गोरगरीबांना मदत मिळू द्यायची नाही आणि त्यांनी उपाशीच राहावे म्हणून प्रशासकीय खेळी करायची ही कोणती प्रवृत्ती?, असा सवाल महापौर माई ढोरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

महापौर माई ढोरे म्हणाल्या, “कोरोना महामारी ही मानवावर आलेली आपत्ती आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. परिणामी पिंपरी-चिंचवडमध्ये अत्यावश्यक सेवा व उद्योग क्षेत्रात काम करणारे वगळता इतर सर्वांनाच घरी बसावे लागले. हातावर पोट असणाऱ्यांसमोर पोट भरण्यासाठी करायचे काय?, असा प्रश्न निर्माण झाला. अशांना आधार नाही तर थोडासा धीर देण्याच्या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत ३ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून आधी स्थायी समिती सभेत नंतर ३० एप्रिल २०२१ रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने ठराव करण्यात आला. जनतेला अशी मदत देता येते किंवा नाही याबाबत कायदेशीर बाजूंची पडताळणी करूनच सभेत हा ठराव करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात (एमएमसी अॅक्ट) प्रकरण ६ मध्ये महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची कर्तव्ये व अधिकार नमूद करताना महानगरपालिकेने शहरातील जनतेसाठी कोणती आवश्यक व स्वेच्छाधीन कर्तव्ये पार पाडावीत हे स्पष्ट केलेले आहे. याच प्रकरण ६ मधील कलम ६६ मध्ये महानगरपालिकेला स्वेच्छानिर्णयानुसार कोणकोणत्या बाबींसाठी तरतूद करता येते हे नमूद आहे. या कलमामध्ये ४२ प्रकारच्या बाबी नमूद आहेत.