भूमिपुत्रांच्या जमिनी व्यावसायीक, बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट…प्राधिकरणाचे पीएमआरडीए मध्ये विलीनिकरणाचा निर्णय रद्द करुन संपुर्ण प्राधिकरण महानगरपालिकेमध्ये विलीनिकरण करणेत यावे- महापौर उषा उर्फ माई ढोरे

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक

पिंपरी दि. ६ मे २०२१

  • काल झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( पीएमआरडीए) मध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय राज्यसरकारने घेतलेला आहे. हा निर्णय शहराची ओळख पुसणारा ठरणार असुन भूमीपुत्रांच्या जमिनी व्यावसायिक, बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे. खरे पाहता पिंपरी चिंचवड शहराचा वाढता विस्तार, वाढती लोकसंख्या, औद्योगीकरण व शहराची स्मार्ट सिटीकडे होणारी वाटचाल याचा विचार करुन शहराचे सुयोग्य नियोजन होण्यासाठी व विकासातील अडचणी वेळीच दुर करण्यासाठी तसेच कामगारांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळण्यासाठी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा (पीसीएनटीडीए) संपुर्ण भाग हा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ऐवजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये वर्ग करावा. जेणेकरुन प्राधिकरण स्थापनेचा हेतु सफल होवुन विकासात भर पडेल. अशी मागणी महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, उपमहापौर हिराबाई घुले, स्थायी समिती अध्यक्ष ॲड. नितिन लांडगे व सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केली. यावेळी, नगरसेवक शशिकांत कदम, अंबरनाथ कांबळे, उत्तम केंदळे, नगरसेविका निर्मलाताई गायकवाड, निताताई पाडाळे आदी उपस्थित होते.

वास्तविक पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची निर्मिती १९७२ साली झाली. पिंपरी चिंचवड शहरातमहाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना झालेनंतर कारखानदारीमुळे शहरात वास्तव्यास येणाऱ्या कामगार व गरीबांना परवडणाऱ्या दरात प्लॉटस व घरे उपलब्ध करुन देणे या उद्देशाने ही स्थापना करण्यात आली. पिंपरी नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातुन शहर विकासाच्या अनुषंगाने या शहरातील असंख्य शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी विकसनाच्या नावाखाली कवडीमोल दराने भूसंपादित करण्यात आल्या. सन १९७२ पासुन यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी गेल्याबद्दल अद्यापपर्यंत मोबदला म्हणून दमडी देखिल हाती आली नाही. प्राधिकरणाने स्थापनेच्यावेळी ज्या जागा भूसंपादीत केल्या त्याचे नियोजन काही मोजक्या ठिकाणी केले. परंतु काही ठिकाणी प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणामुळे तो भ