कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्यात लष्करी प्रशासन नेमावे…..डॉ. भारती चव्हाण

पिंपरी (दि. 18 एप्रिल 2021)

कोरोना कोविड -19 चा भारतात प्रवेश होऊन एक वर्ष झाले. या एक वर्षात केंद्र व राज्य सरकारला सार्वजनिक आरोग्य विषयक आवश्यक असणा-या पायाभूत सेवा सुविधा उभारण्यात अपयश आल्याचे दिसते. मागील वर्षात कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत देशभरातून हजारो नागरिकांचा बळी गेला. कोट्यावधी नागरिकांचे रोजगार गेले.

कोरोनाच्या दुस-या लाटेनंतर देशभर विशेषता: हाहाकार उडाला आहे. राज्यात बाधित रुग्णांना रुग्णालयात बेड मिळत नाही, मेडिसिन मिळत नाही, डॉक्टर नाहीत, अँम्ब्युलन्स नाही, रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत नाही यापैकी काहीच देणे सरकारला जमत नसेल तर राज्यकर्त्यांना सरकार चालवण्याचा काय अधिकार आहे ? राज्यातील प्रशासन लष्कराच्या ताब्यात देऊन परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवायला हवे
असे पत्रक ॲण्टी कोरोना टास्क फोर्सच्या राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.

   डॉ. चव्हाण यांनी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, सर्व सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटल्स, क्लीनिक्स, डॉक्टर्स, औषधी कंपन्या आणि शासनाची सर्व आर्थिक तरतूद लष्कराकडे सुपुर्द करुन वैद्यकीय, आरोग्य विभागासाठी वापरावी. त्यातून मूलभूत, पायाभूत सेवा, सुविधांसाठी या निधीचा विनियोग होऊन जनतेच्या जीविताचे रक्षण होईल. सद्य परिस्थितीत सरकार कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यास अपयशी ठरले आहे. मागील वर्षीच्या लॉकडाऊन मध्ये स्वयंस्फूर्तीने सामाजिक संस्थांनी दिलेले योगदान आज तुटपुंजे पडणार आहे. वास्तविक पाहता लॉकडाऊन करणेपूर्वी लॉकडाऊन मध्ये बाधित होणाऱ्या प्रत्येक घटकाला सरकारने नुकसान भरपाई, अनूदान देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मागील एक वर्षात झालेल्या औद्योगिक मंदीमुळे पुढील काळात देश आर्थिक मंदीत सापडण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या भविष्यात आणखी किती लाट येतील, सरकार व प्रशासन त्याचा कसा सामना करणार याविषयीचे नियोजन होणे आवश्यक असताना राज्यात आणि देशात कुरघोडीचे राजकारण रंगले आहे. यात सर्वसामान्यांचा जीव जात आहे. आपण मात्र आपल्या स्वतःची, आपल्या कुटुंबाची, आपल्या आसपासच्या समाजाची शक्य होईल ती काळजी उस्फुर्तपणे, स्वयंशिस्तीने आणि सामाजिक भावनेने आपले कर्तव्य पूर्ण करावे. आपले मनोधैर्य शाबूत ठेऊन समाजामधील अपप्रचारकडे दुर्लक्ष करावे.

सकारात्मक भावना ठेवावी. मदतीचा हात पुढे करावा. सामाजिक ऋणाचे भान ठेवावे. स्वयंशिस्तीने समोर आलेल्या परिस्थतीतीचा सामना करावा आणि त्यासाठी स्वयंशिस्तीने लॉकडाऊनचे नियम सर्वांनी पाळणे गरजेचे आहे. राज्यातील जनतेच्या जीविताचे व वित्तीय मालमत्तेचे रक्षण करणे व सर्वतोपरी काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे त्यासाठी नागरीक कर रूपाने आपला सहभाग सरकारला अदा करत असते. हा सर्व पैसा जनतेच्या कल्याणासाठी, सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेसाठी वापरणे अपेक्षित असते. जनतेच्या पैशाचा विनियोग योग्य पद्धतीने करण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी राज्य करावे. परंतु राजकीय परिस्थिती केंद्रात आणि राज्यात सारखीच आहे. कोरोना असो किंवा कुठलीही नैसर्गिक आपत्ती असो…मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासाठी मागे पुढे न पाहणारी सद्याची राजकीय जमात आपण अनुभवतो आहोत. अगदी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, राज्य शासन आणि केंद्र शासना पर्यंत… सगळे सारखेच. यावर सक्षणपणे नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणि नागरिकांना त्यांचा संविधानीक अधिकार मिळवून देण्यासाठी राज्यात पुर्णता: किंवा अंशता: लष्करी प्रशासन नेमणे हेच योग्य ठरेल, असेही ॲण्टी कोरोना टास्क फोर्सच्या राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण यांनी म्हटले आहे.