पुणे नाशिक रेल्वेमार्ग केंद्राबरोबरच राज्य सरकारच्याही अर्थसहाय्याने गती घेणार..खा. डॉ. कोल्हे यांच्याकडून महाआघाडी सरकारचे आभार
पुणे,दि.१५ प्रतिनिधी –
पुणे नाशिक दुहेरी अतिजलद रेल्वे मार्गासाठीच्या एकूण प्रकल्प खर्चातील राज्य सरकारच्या वित्तीय सहभागास आज अंतिम मान्यता देण्यात आली असून यासंदर्भातील शासन निर्णय देखील जाहीर करण्यात आला. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुणे नाशिक रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल, असा विश्वास शिरुर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यातील महत्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांपैकी एक पुणे नाशिक दुहेरी अतिजलद रेल्वे मार्ग आहे. हा सुमारे २३५.१५ किलोमीटर लांबीचा रेल्वे प्रकल्प असून तो वेगाने मार्गी लावण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चात केंद्र सरकारसोबत राज्य सरकारकडून वित्तीय सहभाग देण्याबाबत राज्य सरकारने यापुर्वीच मंजूरी दिली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.
पुणे नाशिक रेल्वे मार्गांच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ७ जून २०१२ रोजी घेण्यात आला होता.
त्यावेळी प्रकल्प उभारणीचा अंदाजित खर्च १८९९.६४ कोटी इतका होता. त्यापैकी राज्य सरकारच्या सहभागाची रक्कम ९४९.८२ कोटी रुपये होती. परंतु केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडून या प्रकल्प उभारणीसाठी कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. परिणामी हा प्रकल्प अनेक वर्षे अक्षरशः रखडला. त्यानंतर
रेल्वे प्रकल्पांचा विकास, अंमलबजावणी आणि व्यवहार्यता तपासणी इत्यादी कामांसाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि राज्यसरकार यांच्या संयुक्त भागीदारीतून (केंद्र ५० टक्के : राज्य ५० टक्के) २४ जानेवारी २०१७ रोजी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) स्थापन करण्यात आली. त्या महारेलच्या माध्यमातून पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल करण्यात आला. मात्र त्यानंतर या रेल्वे प्रकल्पाचे सादरीकरण राज्य सरकारकडे होणे अपेक्षित होते. परंतु हे सादरीकरण होऊ न शकल्याने प्रकल्प ठप्प झाला होता. मात्र खासदार डॉ अमोल कोल्हे यांनी