डिंबे-माणिकडोह बोगदा प्रकल्पाचे काम त्वरित सुरू करावे.जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांचे निवेदन…

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक

चिंचवड दि ९ एप्रिल २०२१
कुकडी प्रकल्पातील येडगाव धरणाच्या डाव्या कालव्याखाली पुणे,नगर,सोलापूर जिल्ह्यातील 90 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. पण डिंभे धरणाची पाणी मिळत नाही शिवाय माणिकडोह धरण दरवर्षी 60 ते 70 टक्के भरते त्यामुळे दरवर्षी 3 टी‌.एम‌.सी पाण्याची तुट येते. त्यामुळे डिंभे धरणातील ओव्हरफ्लोचे पाणी माणिकडोह धरणात सोडल्यास माणिकडोह धरणातील 3 टीएमसी पाण्याची तूट भरून काढणे शक्य होणार आहे. डिंभे धरणातून येडगाव धरणात6.25 टी‌.एम.सी पाणी सोडण्याची प्रकल्प विकास आराखड्यात तरतूद आहे‌‌. कालव्याद्वारे अवघे 2 ते 2.5 टीएमसी पाणी यडगाव धरतात येते. यावर डिंबे माणिकडोह बोगदा हा आणि हाच रामबाण उपाय आहे. यामुळे माणिकडोह धरणातील 3 टी‌‌.एम‌.सी पाण्याची तूट भरून काढता येईल. डिंभे धरणातुन 6.25 टीएमसी पाणी येडगाव धरणात येईल.त्यामुळे नगर सोलापूर मधील शेतकऱ्यांना दर वर्षी तीन आवर्तने मिळतील. येडगाव, डिंभे,माणिकडोह, पिंपळगाव जोग,व वडच या पाच धरणांचा समूह असलेल्या कुकडी प्रकल्पातील डिंबे ते माणिकडोह बोगद्यास केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिली आहे.राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने यावर तीन बैठका घेतल्या. राज्यात गत विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना 3 हजार 900 कोटी रुपयांची कुकडी सुधार प्रकल्प विकास आराखड्याला मान्यता दिली होती. डिंबे माणिकडोह जोड बोगद्याचे टेंडर काढण्याबाबत आदेश झाले होते. मात्र राज्यात विधानसभा निवडणुका लागल्या त्यामध्ये फडणवीस सरकार जाऊन आपले महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेत आले. तेव्हापासून आजपर्यंत या बोगद्याच्या कामाच्या निविदा प्रक्रिया थांबली आहे. त्यामुळे अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील पारनेर,श्रीगोंदा, कर्जत,करमाळा तालुक्यातील शेतकरी व शेती व्यवस्था उद्ध्वस्त होत आहे. शेतकऱ्यांची उभी पिके आडवी होत आहेत. या विभागातील शेतकऱ्यांचे हजारो कोटीची नुकसान होऊन त्यांचे श्रम वाया जात आहे. त्यामुळे आपण आज शुक्रवार दि 9 एप्रिल 2021 रोजी होणाऱ्या बैठकीमध्ये यावर्षीच्या उन्हाळी आवर्तना बाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावाच. त्याच बरोबर पुणे,अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील जटिल वादावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून डिंबे माणिकडोह बोगदा प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी लागणारा संपूर्ण निधी वेळ वाया न घालवता मंजूर करून हा जीवनदायी प्रकल्पाबाबत योग्य ते आदेश त्वरित निर्गमित करावेत. ही नम्र विनंती. जर यावर आपण त्वरित योग्य निर्णय घेतला नाही तर आम्हाला नाईलाजास्तव पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना एकत्रित करून आपल्या व आपल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या असंवेदनशीलच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल असे निवेदनात म्हटले आहे. याची एक प्रत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनाही पाठवली आहे.