सहकार मंत्री व आमदार अशोक पवार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाची सणसणीत चपराक…
प्रतिनिधी : विभागीय संपादक, रवींद्र खुडे
रा.प.घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यातील पाच एकर जमिनीच्या अपहाराबाबत आमदार अशोक पवार यांच्या संचालक पद रद्दचा प्रादेशिक सहसंचालक डोईफोडे साहेब यांच्या आदेशाला दिलेल्या स्थगिती आदेशावर दि.23 मार्च 2021 रोजी अंतिम सुनावणी घेऊन निकाल देण्याचे आदेश सहकार मंत्री यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
तक्रारदार श्री काकासाहेब खळदकर, संजय बेंद्रे, दादासाहेब बेंद्रे व संतोष फराटे या सभासदांनी कारखान्याच्या जमिनीचा आमदार अशोक पवार व इतर संचालक यांनी अशोक पवार यांच्या खाजगी असणाऱ्या रावसाहेब दादा पवार एज्युकेशन फाउंडेशनला 99 वर्षांच्या कराराने विनामोबदला कारखान्याची मल्लिकार्जुन ट्रस्टने दान दिलेली बिगर शेती जमीन अशा एका ट्रस्टला दिली, ज्या ट्रस्टचे आमदार पवार हे तहहयात अध्यक्ष असून त्यांचा वारसही तहहयात अध्यक्ष असणार आहे. ट्रस्ट मधील 29 संचालक नियुक्तीचे व कमी करण्याचे सर्वाधिकार फक्त अशोक पवार यांनाच असणार आहेत.
सदर रावसाहेब दादा पवार एज्युकेशन फाउंडेशनला कोणतीही शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसताना कारखान्याची जमीन हडपन्याच्या हेतूने दिनांक 8 सप्टेंबर 2017 रोजी या ट्रस्टची स्थापना केली व त्यानंतर 2 ऑगस्ट 2018 च्या संचालक मंडळाच्या मिटिंगमध्ये आमदार अशोक पवार यांच्या उपस्थितीत बेकायदेशीरपणे सभासदांच्या मालकीची पाच एकर बिगर शेती जमीन या खाजगी ट्रस्टला 99 वर्षांच्या विना मोबदला कराराने देण्याचा ठराव केला. सदर बेकायदेशीर करार करून देण्याचे अधिकार श्री सुभाष कळसकर व सुदाम भुजबळ या संचालकांना दिले. त्यांनी तो करार 16 ऑगस्ट 2018 रोजी तळेगाव ढमढेरे सब रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये नोंदविला.
25 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या कारखाना सर्वसाधारण सभेमध्ये कार्यक्रम पत्रिकेवर सदर विषय नसताना सभासदांची फसवणूक करून ऐनवेळच्या विषयांमध्ये सभासदां समोर ठराव न मांडता ,सभासदांची मान्यता असल्याचा बेकायदेशीर ठराव करण्यात आला. याबाबत कारखान्याचे सभासद श्री काकासाहेब खळदकर, संजय बेंद्रे, दादासाहेब बेंद्रे व संतोष फराटे यांनी 12 जुलै 2019 रोजी प्रादेशिक सहसंचालक साखर पुणे विभाग यांचेकडे रीतसर तक्रार दाखल केल्यानंतर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन दिनांक 24 डिसेंबर 2019 च्या आदेशाने आमदार अशोक पवार हे दोषी असल्याचे सिद्ध झालेने त्यांना संचालक राहण्यास अपात्र ठरवुन पदावरून कमी केले. यानंतर आमदार अशोक पवार यांनी सहकार मंत्री यांचेकडे अपील दाखल करून तात्पुरता स्थगिती आदेश 30 डिसेंबर 2019 रोजी मिळविला.
सदर प्रकरणावर गेली 14 महिने सुनावणी होऊनही सत्तेचा गैरवापर करून राष्ट्रवादीचे आमदार अशोक पवार व राष्ट्रवादीचेच सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी संगनमताने वेळकाढूपणा चालवला होता. त्याविरोधात कारखान्याच्या सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली असता न्यायालयाने 23 मार्च 2021 रोजी अंतिम सुनावणी घेऊन दिनांक 15 एप्रिल 2021 पूर्वी गुणवत्तेवर निकाल देण्याचे आदेश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना दिले.
घटनाक्रम -:
8 सप्टेंबर 2017 -:रावसाहेबदादा पवार शैक्षणिक फाउंडेशन या खाजगी ट्रस्टची आमदार अशोक पवार यांनी स्थापना केली.
2 ऑगस्ट 2018 -: ५ एकर जमीन देण्याचा संचालक मासिक सभेत बेकायदेशीरपणे ठराव .
16 ऑगस्ट 2018-: 99 वर्षांचा विनामोबदला बेकायदेशीरपणे भाडेकरार .
25 सप्टेंबर 2018 -: सभासदांसमोर न मांडतां बेकायदेशीर सर्वसाधारण सभेचा ठराव .
12 जुलै 2019 -: सभासदांची प्रादेशिक सहसंचालक पुणे यांचेकडे तक्रार .
24 डिसेंबर 2019 -: प्रादेशिक सहसंचालक पुणे यांचा अशोक पवार यांचे संचालक पद रद्दचा निकाल .
30 डिसेंबर 2019 -: प्रादेशिक सहसंचालक पुणे यांच्या निकालास सहकार मंत्री यांची स्थगिती
12 मार्च 2021 -: उच्च न्यायालयाचा सहकारमंत्री यांना 23 मार्च 2021 रोजी अंतिम सुनावणी घेवुन निकाल देण्याचा आदेश.