महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आरोपीला २१ दिवसांत फाशी द्या – भारती चव्हाण

‘शक्ती’ कायदा मंजूर करण्यासाठी भारती चव्हाण यांची राज्यपालांकडे मागणी 

मुबंई प्रतिनीधी

फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा जपणारे महाराष्ट्र राज्य उद्योग, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रगण्य आहे. परंतू राज्यात महिला व मुलींवरील अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, खून अशा घटनांची आकडेवारीही लक्षणिय आहे. अशा घटनांना पायबंद बसावा म्हणून राज्य सरकारने ‘शक्ती कायदा’ केला आहे. परंतू आमच्या माहितीप्रमाणे विधीमंडळात मंजूर झालेल्या या विधेयकाचे अद्यापही कायद्यात रुपांतर झालेले नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेचा एफआयआर दाखल होताच २१ दिवसांत तपास करुन फाशीची शिक्षा देणारा हा ‘शक्ती कायदा’ मंजूर करावा अशी मागणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे मानिनी फाउंडेशनने केल्याचे भारती चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.  

               महिला, तरुणी, बालिकांवरील अन्याय-अत्याचार, बलात्कार, हत्या, हुंडाबळी यासारख्या घटना निदंनीय आणि निषेधात्मक आहे. सध्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यास प्रदिर्घ कालावधी लागतो. अनेकदा आरोपी जामिन मिळवून मोकाट फिरत असतात. अशा आरोपींना जरब बसण्यासाठी व स्त्रीयांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेला शक्ती कायदा अंमलात आणावा. असे झाले तरच महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल आणि महिला सक्षमीकरणास अधिक चालना मिळेल. यासाठी ” शक्ती ” कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी देखील मानिनी फाऊंडेशनच्या वतीने राज्यपालांकडे करण्यात आल्याचे पदाधिकारी भारती चव्हाण यांनी सांगितले.