रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
दि १ फेब्रुवारी २०२१ डिझेलवर 4 टक्के आणि पेट्रोलवर 2:50 टक्के अधिभार लावण्यात आला आहे परंतु देशातील अर्थ व्यवस्थेचा कना असलेल्या , ट्रक ,बस, टेम्पो, रिक्षा, टॅक्सी अश्या वाहतूकदार यांच्यासाठी कोणतीही योजना नाही हे दुर्दैवी असुन, आमच्या वाहनात वापरले जाणाऱ्या डिझेल पेट्रोलवर, इतरांसाठी अधिभार लावला गेला आहे ,परंतु आमच्या कल्याणासाठी कोणतीही उपयोजना नाही कोरोना मुळे सर्व वाहतुकदाराचे मोट्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले, यातुन सावरण्यासाठी सरकारने आर्थिक धोरण जाहीर करावे असे मागणी होत आहे परंतु याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे उलट सुट्ट्या भागांच्या किंमती वाढविल्या आहेत ,आणि १५ वर्ष पूर्ण वाहन भांगरात काढले जाणार आहे ,
यामुळे वाहतूकदार यांच्यामध्ये नाराजगी आहे,
कामगारांसाठी किमान वेतन लागू करण्याबाबत धोरण जाहीर करण्यात आले आहे परंतु प्रत्यक्ष मात्र किमान वेतन कायदा 1948 प्रमाणे किमान वेतन देण्याची कायद्यात तरदूत आहे तरी देखील कामगारांना अनेक ठिकाणी किमान वेतन दिले जात नाही, सरकारी कार्यालयात देखिल हा नियम पाळला जात नाही , यामुळे कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, एका बाजूला किमान वेतनाची घोषणा करून दुसऱ्या बाजूला प्रा फंड लेटची दंडाची रक्कमेसाठी मालकांना सुट देण्यात आली आहे, तर सर्व मजुरांना E S I या सुविधा लागू करणार असे म्हटले आहे स्थलांतरित कामगारांसाठी पोर्टल तयार करण्याची घोषणा केली आहे परंतु नुसते नोंद पोर्टल ने काम भागणार नाही , नोंदीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि इतर विविध योजनेचा लाभ दिला पाहिजे असे मत कष्टकरी कामगार पंचायत अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांनी अर्थ संकल्प बाबत मत व्यक्त केले आहे.