भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्याबाबत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट

बातमी प्रतिनिधी – विकास भालचिम, पुणे रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील 42 गावांमध्ये सध्या गाजत असलेल्या भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील इकोसेन्सिटिव्ह झोन ची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच यांच्या शिष्टमंडळाने दि.14-9-2020 रोजी राजभवन येथे जाऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. या बैठकीत प्रास्ताविक करताना डहाणूचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.

चर्चेला सुरुवात करताना किसान सभेचे अॅड नाथा शिंगाडे यांनी स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता ही अधिसूचना काढल्याचे नमूद केले. वन हक्क कायदा 2006 3 (1) ग,घ,झ, ट नुसार गौण वनोपज, मासेमारी, गुरे चराईचा हक्क, जैवविविधता पारंपारिक ज्ञान व बौद्धिक संपदा जपण्याचा हक्क, सामूहिक वनसंपत्तीचे संरक्षण पुनरुज्जीवन संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा हक्क दिलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र पेसा अधिनियम 2014 च्या प्रकरण-5 मधील कलम 20 नुसार गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रामसभेचा परंपरागत अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना पर्यावरणाच्या संवर्धन संरक्षण व व्यवस्थापनासाठी वन हक्क कायदा व पेसा कायदा यांमधील तरतूदी सक्षम असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून 5 ऑगस्ट 2020 रोजी ची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना तत्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली. किरण लोहकरे यांनी गाडगीळ कमिटी व केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालय यांनी कस्तुरीरंगन समितीला वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या शिफारसीनकडे लक्ष वेधले. वन हक्क कायदा 2006 व इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना यात मूलभूत फरक असून वन हक्क कायद्यात ग्रामस्तराकडून केंद्राकडे निर्णय प्रक्रिया अपेक्षित असून इकोसेन्सिटिव्ह झोन च्या अधिसूचनेत मात्र ती केंद्रीय स्तरावरून ग्रामस्तरावर लादली जाणार असल्याचे नमूद केले.

सोमनाथ निर्मळ यांनी शासन एका हाताने आम्हाला सामुहिक वन हक्क देत आहे व या नवीन अधिसूचनेच्या माध्यमातून दुसऱ्या हाताने ते काढून घेत असल्याची बाब निदर्शनास आणली. राजू घोडे यांनी वनहक्क कायद्याच्या गावपातळीवरील अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. विश्वनाथ निगळे व अशोक पेकारी यांनी वनविभाग मनमानी पद्धतीने करत