पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून घेतली गेली दखल, स्वास्थ्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला “जेनेरिक औषधांच्या “वापराबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना. गजानन बाबर- माजी खासदार

रोहित खर्गे, विभागीय संपादक

मावळचे माजी खासदार गजानन बाबर यांनी 1 डिसेंबर 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र दिले.

भारत सरकारने “जेनेरिक औषधांना” प्रोत्साहन द्यावे व भारतातील गोरगरीब नागरिकांचा होणारा औषधांवरील अतिरिक्त खर्च टाळावा तसेच भारतातील सर्व डॉक्टरांना जेनेरिक औषध लिहून देण्यास सक्ती करावी. असे मावळ चे माजी खासदार गजानन बाबर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

आम्ही 1 डिसेंबर 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे जेनेरिक औषधांना प्रोत्साहन देणे बाबत तसेच भारतातील सर्व डॉक्टरांना जेनेरिक औषध लिहून देण्यास सक्ती करण्याबाबत विनंती केली होती या विनंतीची दखल घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना स्वास्थ्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार , यांना दिल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे स्वास्थ व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आमच्या पत्राची दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनांची दखल घेत 28 डिसेंबर 2020 रोजी , “राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग”National Medical Council यांना पत्राद्वारे चौकशी व आमच्या सूचना यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

वास्तविक आपण जर पाहिले तर “मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया “यांनी 21 एप्रिल 2017 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात प्रमाणे देशातील सर्व डॉक्टरांनी “जेनेरिक औषधांचा” बहुतांश वापर आपल्या प्रिस्क्रिप्शन मध्ये करणे गरजेचे आहे परंतु वरील नमूद केलेल्या परिपत्रकातील 1.5 परिच्छेदाचे उल्लंघन होताना दिसत आहे देशातील बहुतांश डॉक्टर हे या परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत असे निदर्शनात येते.

भारत देश हा विकसनशील देश आहे आपल्या देशाची लोकसंख्या सुमारे 125 करोड च्या आसपास आहे, यामधील सर्वसाधारण 60 ते 70 टक्के नागरिक खेड्यांमध्ये राहतात तसेच त्यांची उपजीविका तुटपुंजी आहे तसेच शहरी भागात ही गोरगरिबांची संख्या लक्षणीय आहे अशा परिस्थितीत आपण जर आज वास्तविकता पाहिली तर सर्वसामान्य नागरिकाचा सर्वात जास्त खर्च हा आरोग्य व शिक्षण या दोन गोष्टीवर होत आहे पाश्चिमात्य देशांचा जर विचार आपण केला तर तेथील नागरिकांना शिक्षण व आरोग्य हे मोफत किंवा अत्यल्प दरात प्राप्त होते यामुळे पाश्चिमात्य देशांची प्रगती त्याच वेगाने होत आहे हे आपण पाहिले पाहिजे.

आपणास कल्पना येईल की आपल्या देशातील सर्वसामान्य नागरिक औषधांवरील होणाऱ्या खर्चापुढे पूर्णपणे हतबल होत आहेत वेळप्रसंगी त्यांना आपला जीवही गमवावा लागत आहे ही खूप गांभीर्याची बाब आहे.

वास्तविकता आपण जर पाहिली तर आपला देश 45000 करोड रुपयांची जेनेरिक मेडिसिनची निर्यात प्रतिवर्ष करीत आहे परंतु आपल्या देशातील नागरिकांना यापासून वंचित राहावे लागत आहे ही खूप गंभीर बाब आहे याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.

मूळ औषध किंवा त्याचे नाव वापरून विविध कंपन्यांद्वारा गोळ्या, सिरप्स बनवली जातात. काही औषध कंपन्या त्यांचं ब्रॅन्ड नेम वापरून औषधं विकतात. ब्रॅन्ड नेम नसलेली पण औषधांचा सारखाच फॉर्म्युला वापरून बनवलेल्या गोळ्या, सिरप म्हणजे जेनरिक औषधं.

वरील प्रमाणे आपल्या लक्षात येईल की वास्तविक औषधाची किंमत व बाजारातून घेतलेल्या ब्रँडेड औषधाची किंमत यामध्ये हे खूप तफावत आहे जवळपास पंधरा ते वीस पटीमध्ये जेनेरिक औषध व ब्रँडेड औषध यामध्ये फरक आहे, आपल्या देशातील 40 करोड नागरिकांना दोन वेळेचे जेवणही ही मिळत नाही जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या म्हणण्यानुसार देशातील 65% लोकसंख्या यांना अत्यावश्यक औषधे वाजवी दरात न मिळाल्यामुळे त्यांना खूप मोठ्या संकटाला तसेच काही वेळेस आपला जीवही गमवावा लागत आहे.

मधूमेह, रक्तदाब, हृद्यविकार हे काहीकाळापूर्वीपर्यंत केवळ श्रीमंतांचे आजार समजले जात होते. मात्र आजाकालची जीवनशैली आणि धकाधकीच्या जीवनपद्धतीमुळे समजातील सारेच वर्ग या आजारांच्या विळख्यात ओढले गेले आहेत. म्हणूनच गरीबांनादेखील या आजारांशी सामना करताना औषधं सहज आणि माफक दरात उपलब्ध व्हावीत याकरिता जेनरिक औषधांचा पर्याय  उपल्ब्ध आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, अशा जेनेरिक औषधांचा वापर केल्यास विकसित देशांतील आरोग्यावरील खर्चात ७० टक्के कपात होऊ शकते. विकसनशील देशांत त्याहून जास्त बचत होऊ शकते.

जगातील दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्या लोकांची एकूण संख्या विचारात घेता, त्यापैकी सुमारे २० टक्के लोक भारतात आहेत असे विविध अहवाल सांगतात. विविध रोगांवरील उपचारांसाठी येणाऱ्या खर्चामुळे त्यामध्ये दरवर्षी भारतात सुमारे ४० लाख लोकांची भर पडते, असे अनुमानही काढण्यात आले आहे. तसेच ग्रामीण भागातील सुमारे ३० टक्के लोकांना औषधांचा खर्च झेपत नसल्यामुळे दुखणी अंगावर काढावी लागतात. या पार्श्वभूमीवर, जेनेरिक औषधांचा वापर वाढल्यास एकूण खर्चात किमान ११ टक्के बचत होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. औषधांची निर्यात करणाऱ्या देशांच्या क्रमवारीत आज भारताचा १७ वा क्रमांक आहे. सध्या सुरू असलेल्या करोनावर प्रभावी औषधांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून विक्रमी निर्यात करण्यात आली आहे.

अमेरिकेतील परिस्थिती मात्र भारताच्या उलट असून तेथील बाजारपेठेत सुमारे ८० टक्के औषधे ‘जेनेरिक’ प्रकारातीलच मिळतात. २०१३ या एकाच वर्षात अमेरिकेने २०१७ अब्ज डॉलर्सची बचत केली. कारण तेथील डॉक्टर्स ‘जेनेरिक’ औषधे लिहून देण्यास प्राधान्य देतात.

आपल्या देशामध्ये समाजात जेनरिक औषधांबाबत पुरेशी जनजागृती नसल्याने सार्‍यांनाच या औषधांबाबत पुरेशी माहिती नाही. २१ एप्रिल २०१७ रोजी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने एका परिपत्रकाद्वारे इंग्रजी मोठ्या लिपीतील अक्षरांमध्येच औषधांची प्रिस्क्रीप्शन्स लिहिणे डॉक्टरांना बंधनकारक केले होते. त्याच परिपत्रकान्वये जेनेरिक औषधे लिहिण्याबाबत सक्ती करण्यात आली. परंतु या दोन्ही गोष्टींचे पालन होत असल्याचे अगदी अभावानेच पाहायला मिळते. तसेच या औषधांच्या विक्रीमुळे मिळणारा कमी नफा आणि कमिशन यामुळेही औषध कंपन्या आणि औषध विक्रेत्यांना जेनेरिकच्या विक्री व्यवहारात रस वाटत नाही. आणि म्हणून भारत सरकारने देशातील सर्व डॉक्टरांना जेनेरिक औषध घेऊन देण्यास सक्तीचे केले पाहिजे अशी माझी सर्वसामान्य देशातील नागरिकांच्या वतीने आपणास कळकळीची विनंती आहे.

जेनरिक औषधांबाबत आपल्या देशातील लोकांच्या मनात अनेक  समज -गैरसमज आहेत. जेनरिक आणि ब्रॅन्डेड गोळ्यांमध्ये औषधांचा फॉर्म्युला सारखाच असतो. परंतू ब्रॅन्डेड औषधांची किंमत त्यावर होणार्‍या प्रसिद्धी, जाहिरातबाजी, टॅक्स अशा विविध घटकांमुळे वाढते. औषधांच्या किमतीचा त्याच्या गुणधर्माशी किंवा प्रभावीपणाशी थेट संबंध नसतो. त्यामुळे जेनरिक औषधं स्वस्त म्हणजे कमी प्रभावी हा भ्रम नागरिकांनी मनातून काढून टाकला पाहिजे.

वरील सर्व बाबी पाहता , भारत सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे की, गोरगरीब ,शेतकरी, कष्टकरी ,सर्वसामान्य नागरिक, छोटे छोटे व्यवसाय करणारे व्यापारी, मजूर ,कामगार ,दारिद्र्य रेषेखालील नागरिक यांची संख्या आपल्या देशात 70 टक्के यावर असून जीवनातील सर्वात जास्त खर्च हा त्यांच्या आरोग्यावर होत असून या खर्चावर नियंत्रण आणणे खूप गरजेचे आहे जेणेकरून हा वर्ग आपले जीवनमान उंचावू शकेल तसेच त्यांना आपला जीवही औषधाशिवाय गमवावा लागणार नाही म्हणून आपण जेनेरिक औषध निर्मितीला तसेच ते सर्व देशांमध्ये वितरित करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, तसेच जेनरिक औषधांची भारतामध्ये जनजागृती तसेच प्रसारमाध्यमातून जाहिरात देखील करावी आणि देशातील सर्व डॉक्टरांना  जेनेरिक औषध लिहून देण्यास सक्तीचे करावे  जेणेकरून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या समोरचे खूप मोठे संकट टळले.